हाथ में काला सूटकेस लेकर विधानसभा पहुंचे वित्त मंत्री विजय चौधरी।
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बिहार में महागठबंधन की सरकार द्वारा मंगलवार को वित्तीय बजट 2023 पेश किया गया। इस बार के बजट का आकार 2 लाख 61 हजार 885 रुपये कर दिया गया। आगामी लोकसभा चुनाव का ध्यान भी सरकार ने बखूबी रखा।
क्या-क्या रहा इस बजट में खास आइए समझते हैं 10 प्वाइंट में...
- वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 10 लाख रोजगार की बात जरूर कही। लेकिन बिहार सरकार किस क्षेत्र कितना रोजगार दे रही है? इसकी जानकारी नहीं दी। सरकार ने नियुक्ति के प्रक्रियाधीन कुल 2,86,549 पदों की जानकारी दी।
- बिहार सरकार ने BPSC और UPSC पास करने वाले अत्यंत पिछला वर्ग के अभ्यर्थियों को आगे की तैयारी के लिए क्रमश: 50 हजार और एक लाख रुपये देने की बात इस बजट में कही।
- शहरी इलाके में बाइपास बनाने और सौर ऊर्जा में 3323 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। इसमें अपने घर पर जल संचयन सिस्टम लगाने वालों को होल्डिंग टैक्स में 5 प्रतिशत छूट देने की बात कही गई। सौर उर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कजरा (लखीसराय) और पीरपैंती (भागलपुर) सौर ऊर्जा परियोजना लगाने की बात कही गई है।
- बिहार सरकार ने आधी आबाधी पर भी काफी फोकस किया है। महिला उद्यमी योजना के तरह इस बजट में 250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इतना ही नहीं महिलाओं के नाम वाहन कर में शत-प्रतिशत छूट देने की बात भी कही गई।
- महागठबंधन की सरकार ने इस बार अल्पसंख्यक वर्ग पर भी फोकस रखा। तलाकशुदा या परित्यक्ता मुस्लिम महिला सहयता योजना की सहायता राशि 10000 रुपये से बढ़ाकर 25000 रुपये कर दी गई। अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास में रहने वाले स्टूडेंट्स को 1000 रुपये अनुदान राशि और हर माह 15 किलो अनाज मुफ्त में उपलब्ध करवाने की बात कही।
- मदरसों के सुदृढ़ीकरण के लिए 39 करोड़ रुपये कर्णाकित की गई है। मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 4000 शिक्षक और 2000 प्रधान मौलवियों के प्रशिक्षण के साथ 200 मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाने की बात कही गई।
- बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र में एक-एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ केंद्र के साथ 5-5 स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं 122 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समेत 1379 स्वास्थ्य संस्थान के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई।
- बिहार सरकार शहरी इलाके में सम्राट अशोक भवन निर्माण करवाएगी। अबतक 103 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है।
- बिहार सरकार ने इस बजट में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में स्नातक में सीटों की संख्या 8774 से बढ़ाकर 10965 एवं स्नातकोत्तर में 96 से बढ़ाकर 126 कर दी गई। साथ ही पॉलिटेकनिक संस्थानों में सीटों की संख्या 11211 से बढ़ाकर 12321 कर दी गई।
- बिहार के हर जिले में एक-एक हाई स्कूल के साथ 12 अन्य स्कूल को चिह्नित कर अनुकरणीय मॉडल विद्यायल के रूप में विकसित किए जाएंगे। साथ ही 50 अनुकरणी हाई स्कूलों में मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला बनाने की बात इस बजट में कही गई।