बिहार विधानसभा सत्र: तमिलनाडु विवाद पर सदन में BJP का हंगामा, तेजस्वी बोले- गृहमंत्री से वीडियो की जांच करवाएं

इधर, सदन की कार्यवाही शुरू होते ही उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा का काम सिर्फ अफवाह फैलाना है। तमिलनाडु मामले में कई चीजें ऐसी है ंजो कि फर्जी है। आपलोग जिस वायरल वीडियो की बात कर रहे हैं उसकी जांच गृहमंत्री से करा लीजिए। वीडियो में दिखने वाले लोग कौन हैं? यह साफ हो जाएगा। बिहार सरकार इस मामले पर नजर बनाए हुए है। जो भी दोषी होंगे उनपर कार्रवाई की जाएगी।

नेता प्रतिपक्ष बोले- मैं प्रूफ देता हूं कि वह बिहारी हैं
तेजस्वी यादव के बयान पर जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि मैं प्रूफ देता हूं कि वह बिहारी हैं। इसके बाद भाजपा विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत करने हुए विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार मजदूरों को सुरक्षित लाने में सक्षम नहीं है। बिहार सरकार को स्पेशल कमेटी बनाकर उच्चस्तरीय जांच करवाइए। हमारे क्षेत्र के बढैया इलाके युवक चंदन कुमार ने बयान दिया है। बिहार के 12 लोगों की हत्या तमिलनाडु में की गई है। इसका प्रमाण है। और बिहार सरकार इसको गलत बता रही है। बिहार सरकार से मांग है कि आज इनके पास के कारण हमारे 8 लाख पद जो कि सृजित है उस पर अब तक बहाली नहीं कर रहे। अगर बहाली होती तो पलायन नहीं होती है। अगर सरकार जनता के हित में काम नहीं करेगी तो हमलोग सड़क के लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। 

वित्त मंत्री बोले- केंद्रीय कर में हिस्सा 42 प्रतिशत दिए जाने की बात फर्जी
वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपनी ओर से कुछ पैसे डालकर केंद्र प्रायोजित योजना के नाम पर बिहार जैसे राज्य का शोषण कर रही है। जिन योजनाओं की संख्या 30 होनी चाहिए, वह 100 से ज्यादा हो गई। इसका सीधा असर राज्य पर पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार सेस-सरचार्ज के नाम पर पैसा वसूल रही है, ताकि राज्यों में इसे बांटना नहीं पड़े। पेट्रोल में भी यही हो रहा है। इसमें वसूली जा रही एक्साइज ड्यूटी में राज्यों से शेयर करने वाला हिस्सा 20 रुपये में महज 1.40 रुपये है। बाकी 18.60 रुपये केंद्र स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइड ड्यूटी, सेस आदि के रूप में वसूले जा रहे हैं। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि केंद्रीय कर में हिस्सा 42 प्रतिशत दिए जाने की बात फर्जी है। यह चालू वित्तीय वर्ष में 31 प्रतिशत था और आगामी वित्तीय वर्ष में 30% करने का प्रस्ताव है।