बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य की न्यायिक सेवा में बड़ा सामाजिक बदलाव किया है। मंगलवार की शाम कैबिनेट की हुई बैठक में राज्य में उच्च न्यायिक सेवा के लिए 50 फीसदी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया।
कैबिनेट की मुहर के बाद अब निम्न न्यायिक सेवा की तरह ही उच्च न्यायिक सेवा में भी अभियर्थियों को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसकी मांग पिछले कई वर्षों से चल रही थी, जिस पर मंगलवार को मुहर लग गई।
कैबिनेट की बैठक में एक अन्य फैसले के तहत अब बिहार के शहीद जवानों के परिवार वालों को सहायता राशि के रूप में पांच लाख रुपये की जगह 11 लाख रुपये दिया जाएगा। साथ ही उनका अंतिम संस्कार सैनिक सम्मान के साथ करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।