देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के बीच जोमैटो और ब्लिंकइट की पैरेंट कंपनी इटर्नल अपने एक बड़े लक्ष्य पर दोबारा विचार कर रही है। कंपनी ने 2030 तक अपने पूरे डिलीवरी फ्लीट को 100 फीसदी इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन तेजी से बढ़ते कारोबार और डिलीवरी पार्टनर्स की संख्या ने इस योजना को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। अब कंपनी नई समय-सीमा तय करने की तैयारी कर रही है। इसमें 2035 तक का लक्ष्य भी एक विकल्प हो सकता है। खास बात यह है कि कंपनी की नई योजना में सिर्फ दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन ही नहीं, बल्कि हाइपरप्योर के ट्रक और छोटे कमर्शियल वाहन भी शामिल होंगे।
2030 तक पूरा इलेक्ट्रिक फ्लीट बनाने के लक्ष्य पर फिर विचार
- इटर्नल ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए अपने डिलीवरी वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाने की दिशा में काम कर रही है। हालांकि, अब कंपनी 2030 तक 100 फीसदी इलेक्ट्रिक डिलीवरी फ्लीट तैयार करने के पुराने लक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन कर रही है।
- कंपनी की चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर अंजलि रवि कुमार ने बताया कि इटर्नल नई समय-सीमा तय करने पर काम कर रही है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की उपलब्धता, सरकार की सहायक नीतियां और कंपनी के अलग-अलग कारोबार की परिवहन जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा।
- अंजलि रवि कुमार ने साफ किया कि कंपनी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के अपने इरादे से पीछे नहीं हट रही है। उनके मुताबिक, कंपनी इस दिशा में गंभीर है और आर्थिक नजरिए से भी इलेक्ट्रिक वाहन अपनाना एक समझदारी भरा कदम है।
तेजी से बढ़ा कारोबार, अब 12 लाख राइडर्स का नेटवर्क
- कंपनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसके कारोबार का तेजी से बढ़ना है। अंजलि रवि कुमार के अनुसार, जब इटर्नल ने 2030 तक पूरे डिलीवरी फ्लीट को इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य तय किया था, तब जोमैटो पर हर महीने सक्रिय राइडर्स की संख्या करीब 1.5 लाख थी।
- अब जोमैटो और ब्लिंकइट को मिलाकर यह संख्या बढ़कर करीब 12 लाख हो गई है। ऐसे में कंपनी को पहले के मुकाबले कहीं बड़े डिलीवरी नेटवर्क के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की व्यवस्था करनी होगी।
- कुमार ने कहा कि अब केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाना ही चुनौती नहीं है, बल्कि कंपनी का कारोबार भी बहुत तेजी से विस्तार कर रहा है। इसी वजह से पुरानी समय-सीमा को पूरा करना मुश्किल दिखाई दे रहा है।
क्या 2035 तक पूरा हो पाएगा ईवी फ्लीट का लक्ष्य?
- ऐसे में जब अंजलि कुमार से पूछा गया कि क्या कंपनी 2030 की जगह 2035 तक पूरे फ्लीट को इलेक्ट्रिक बनाने का नया लक्ष्य तय कर सकती है, तो उन्होंने कहा कि कंपनी नई तारीख तय करने को लेकर विचार कर रही है। हालांकि, नई समय-सीमा तय करने में सरकार की EV नीतियों की भूमिका भी अहम होगी। कंपनी यह देख रही है कि क्या देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाली नीतियां इतनी बड़े स्तर पर लागू हो पाएंगी कि 2035 का लक्ष्य तय किया जा सके।
- कुमार ने कहा कि कंपनी उम्मीद लगाए हुए है, लेकिन उसके दूसरे कारोबारों की जरूरतों को भी ध्यान में रखना होगा। इसलिए नया लक्ष्य सिर्फ जोमैटो और ब्लिंकइट के डिलीवरी वाहनों तक सीमित नहीं रहेगा।
हाइपरप्योर के ट्रक और कमर्शियल वाहन भी होंगे शामिल
- इटर्नल के नए ईवी लक्ष्य में उसके हाइपरप्योर बिजनेस के वाहन भी शामिल होंगे। इस कारोबार में बड़ी संख्या में डिलीवरी वाहनों का इस्तेमाल होता है। इनमें ट्रक और छोटे कमर्शियल वाहन जैसे चारपहिया वाहन शामिल हैं।
- अंजलि रवि कुमार के अनुसार, अब कंपनी केवल दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को ध्यान में रखकर लक्ष्य तय नहीं कर सकती। पूरे ग्रुप के लिए एक साझा लक्ष्य बनाना होगा, जिसमें सभी तरह के परिवहन साधनों को शामिल किया जाए।
- इसका मतलब है कि कंपनी की नई योजना में सिर्फ बाइक या स्कूटर जैसे डिलीवरी वाहन नहीं, बल्कि सामान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बड़े और छोटे कमर्शियल वाहन भी शामिल होंगे।
बाजार के मुकाबले कंपनी के फ्लीट में दोगुनी ईवी हिस्सेदारी
- कंपनी की चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर ने बताया कि पिछले साल दिसंबर के आसपास बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी करीब 6-7 फीसदी थी। वहीं, कंपनी के अपने डिलीवरी फ्लीट में लगभग 12-13 फीसदी पार्टनर्स इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल कर रहे थे।
- यानी कंपनी के डिलीवरी नेटवर्क में ईवी की हिस्सेदारी उस समय बाजार के मुकाबले करीब दोगुनी थी। यह दिखाता है कि कंपनी अपने पार्टनर्स के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए पार्टनर्स को मिलते हैं इंसेंटिव
इटर्नल का कहना है कि वह डिलीवरी पार्टनर्स को किसी खास वाहन को चुनने के लिए मजबूर नहीं करती। इसके बजाय कंपनी उन्हें इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जो कि यह हैं...
- इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने पर वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।
- किराये पर ईवी लेने के विकल्पों तक पहुंच आसान बनाई जाती है।
- डिलीवरी पार्टनर एप के जरिए किराये के विकल्प उपलब्ध कराए जाते हैं।
- ईवी बाजार जैसी पहल से अलग-अलग इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल की जानकारी दी जाती है।
- जागरूकता अभियान चलाकर पार्टनर्स को इलेक्ट्रिक वाहनों के फायदे समझाए जाते हैं।
कंपनी की एक और पहल जोमैटो की 'समान-लाभ नीति' यानी Equal-Benefit Policy है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स को भी पेट्रोल से चलने वाले वाहन इस्तेमाल करने वालों के बराबर भुगतान किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों की परिचालन लागत कम होती है।
क्या आ रही बड़ी चुनौती?
- कंपनी के सामने एक बड़ी चुनौती नए डिलीवरी पार्टनर्स को इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराने की भी है। अंजलि रवि कुमार ने बताया कि हर महीने 12 लाख राइडर्स का आधार बनाए रखने के लिए कंपनी को सालभर में करीब 30 लाख लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ता है। ये लोग देश के करीब 900 शहरों में काम करते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इन सभी शहरों में नए पार्टनर्स को आसानी से और भरोसेमंद तरीके से इलेक्ट्रिक वाहन मिल पाएंगे?
- कुमार के अनुसार, यह संख्या भविष्य में 35 लाख तक भी पहुंच सकती है। ऐसे में कंपनी के लिए यह गारंटी देना मुश्किल है कि उसके साथ जुड़ने वाले सभी 30 लाख लोगों को 900 शहरों में इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध हो जाएंगे।उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की उपलब्धता और उनकी किफायती कीमत बहुत अहम है, खासकर तब जब कंपनी अलग-अलग शहरों में बड़ी संख्या में नए पार्टनर्स जोड़ रही हो।
ईवी पॉलिसी में डिलीवरी पार्टनर्स की आर्थिक स्थिति का ध्यान जरूरी
- अंजलि रवि कुमार ने ऐसी इलेक्ट्रिक वाहन नीतियां बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया, जिनमें डिलीवरी पार्टनर्स की आजीविका और आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा जाए।
- दरअसल, डिलीवरी पार्टनर्स आमतौर पर अपने वाहन खुद खरीदते हैं या उनकी व्यवस्था खुद करते हैं। ऐसे में हर व्यक्ति के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना संभव नहीं हो सकता।
- कंपनी ऐसी ईवी नीतियों पर विचार कर रही है, जो डिलीवरी पार्टनर्स के अनुकूल हों। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ने से उन लोगों के रोजगार के अवसर प्रभावित न हों, जो अभी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की आर्थिक स्थिति में नहीं हैं।
इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ सस्टेनेबल पैकेजिंग पर भी काम
- इटर्नल सिर्फ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तक ही अपने सस्टेनेबिलिटी प्रयास सीमित नहीं रख रही है। कंपनी अपने रेस्टोरेंट पार्टनर्स के साथ मिलकर पैकेजिंग में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने पर भी काम कर रही है।
- इसके लिए पैकस्विच नाम की पहल शुरू की गई है। यह एक इंटरैक्टिव वेबसाइट है, जो रेस्टोरेंट को उनके मेन्यू में शामिल व्यंजनों के हिसाब से प्लास्टिक पैकेजिंग के विकल्प खोजने में मदद करती है।
- कुमार के मुताबिक, सस्टेनेबल पैकेजिंग अपनाने में तीन बड़ी बाधाएं हैं, जटिलता, सुविधा और लागत। कंपनी इन चुनौतियों को दूर करने के लिए रेस्टोरेंट को सही विकल्प खोजने, सप्लायर्स तक पहुंच बनाने और नए समाधान तैयार करने वाले स्टार्टअप्स से जुड़ने में मदद कर रही है।
50 हजार रेस्टोरेंट को बेची तीन हजार मीट्रिक टन से ज्यादा सस्टेनेबल पैकेजिंग
- कंपनी ने अपने हाइपरप्योर बिजनेस के जरिए पिछले साल 50 हजार रेस्टोरेंट काे तीन मीट्रिक टन से अधिक सस्टेनेबल पैकेजिंग बेची। वहीं, उपभोक्ताओं के स्तर पर भी कंपनी ने एक पहल की है। 400 से अधिक शहरों में 10,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट को जोमैटो का 'कम प्लास्टिक वाली पैकेजिंग' यानी Low-Plastic Packaging टैग दिया गया है।
- यह टैग उन रेस्टोरेंट को मिलता है, जिनकी मुख्य मेन्यू के लिए इस्तेमाल होने वाली पैकेजिंग को कंपनी ने पर्यावरण के अनुकूल पाया है। इस तरह इटर्नल एक तरफ अपने डिलीवरी फ्लीट को इलेक्ट्रिक बनाने की दिशा में काम कर रही है, तो दूसरी तरफ रेस्टोरेंट पैकेजिंग में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने की कोशिश भी कर रही है।