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तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से गंवाया पैर: थाने MACT ने 10 साल पुराने हादसे में दिया ₹21.66 लाख मुआवजा

Sat, 21 Nov 2026 03:32 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

महाराष्ट्र के ठाणे स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 2016 के एक सड़क हादसे में अपना पैर गंवाने वाले व्यक्ति को 21.66 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

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Legal Compensation - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
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सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में पीड़ितों को न्याय और समय पर मुआवजा मिलना बेहद अहम है। महाराष्ट्र के ठाणे स्थित मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) ने 2016 के एक सड़क हादसे में अपना पैर गंवाने वाले व्यक्ति को ₹21.66 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल के सदस्य आर.वी. मोहिते ने शुक्रवार को सुनाए गए अपने फैसले में ट्रक मालिक संतोष विक्रम जावरे और बीमा कंपनी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से मुआवजा अदा करने के लिए उत्तरदायी ठहराया है। इस मुआवजा राशि पर याचिका दायर करने की तारीख से लेकर राशि जमा होने तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देना होगा।

 

भिवंडी में 2016 की यह सड़क दुर्घटना कब और कैसे हुई थी?

यह दर्दनाक घटना 23 अक्टूबर 2016 को हुई थी, जब 58 वर्षीय याचिकाकर्ता मस्तीम गुलजार खलील भिवंडी के धामणकर नाका रोड को पार कर रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और उनका पैर कुचल दिया। इस गंभीर हादसे के चलते खलील के बाएं पैर को घुटने के नीचे से काटना पड़ा था। घटना के बाद भिवंडी शहर पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (लापरवाही या तेज गति से वाहन चलाना) और धारा 338 (लापरवाहीपूर्ण कृत्य से गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया था।
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मुआवजा तय करते समय ट्रिब्यूनल ने किस आधार पर फैसला सुनाया और आय का आकलन कैसे किया?

ट्रिब्यूनल ने मामले की सुनवाई के दौरान दुर्घटना की जिम्मेदारी और पीड़ित की स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन किया:
  • ट्रक चालक की लापरवाही: ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे याचिकाकर्ता की ओर से किसी भी प्रकार की योगदान करने वाली लापरवाही साबित हो, बल्कि यह दुर्घटना ट्रक चालक की लापरवाही के कारण हुई थी।

  • स्थायी विकलांगता और आय का आकलन: ट्रिब्यूनल ने यह भी संज्ञान लिया कि स्वयं को स्वरोजगार प्राप्त सिविल इंजीनियर बताने वाले खलील को 20 प्रतिशत कार्यात्मक विकलांगता का सामना करना पड़ा है।

  • मुआवजे की गणना: ट्रिब्यूनल ने उनकी काल्पनिक आय 15,000 रुपये प्रति माह (यानी सालाना 1.8 लाख रुपये) निर्धारित की। इसके आधार पर कृत्रिम अंगों की लागत और अस्पताल के बिलों सहित कुल मुआवजा राशि 21.66 लाख रुपये तय की गई।

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