बार-बार खराब हुई टाटा हैरियर ईवी: कंज्यूमर फोरम का आदेश- डीलर ₹27.98 लाख रिफंड और ₹65,000 का मुआवजा दे

खरीदार को कंज्यूमर कमीशन का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ा?

• आयोग के आदेश के अनुसार, पार्टनर पवन बागरेचा के प्रतिनिधित्व वाली पार्टनरशिप फर्म 'मेसर्स रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट एंड सॉल्यूशंस' ने 1 अगस्त 2025 को टाटा सिलेक्ट मोटर्स से ₹27.98 लाख में टाटा हैरियर EV (Empowered + 75 APC वेरिएंट) खरीदी थी। इस गाड़ी के लिए कुछ राशि लोन के जरिए ली गई थी।
• शिकायतकर्ता का आरोप था कि डिलीवरी के कुछ ही दिनों के भीतर कार बार-बार स्टार्ट होने में विफल रहने लगी और स्मार्ट-की कनेक्टिविटी तथा सेंट्रल लॉकिंग में खराबी आने लगी। शिकायत में कहा गया कि एक महीने के भीतर यह समस्या चार बार आई और गाड़ी कई मौकों पर बीच रास्ते में ही बंद हो गई।
• डीलर ने शुरुआत में इस खराबी की वजह सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी को बताया। बार-बार शिकायतों और मरम्मत के बावजूद जब समस्याएं खत्म नहीं हुईं, तो खरीदार ने कार बदलने की मांग की। बाद में ग्राहक ने फोरम में याचिका दायर कर 29,29,395 रुपये का रिफंड, मानसिक उत्पीड़न के लिए 10 लाख रुपये का मुआवजा और डीलर की लापरवाही व अनुचित व्यापार पद्धतियों के लिए ₹10 लाख के दंडात्मक हर्जाने की मांग की।

डीलर ने अपना पक्ष रखते हुए क्या दलीलें दीं?

मामले की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता आयोग ने क्या अवलोकन किया?

"रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि 21 अगस्त के जवाब (Ex.A6) के अनुसार शिकायतकर्ता ने वाहन खरीदने के कुछ ही दिनों के भीतर स्मार्ट की 'आउट ऑफ रेंज' और सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के खराब होने की शिकायत की थी, जिसे विपक्षी पार्टी के कर्मचारियों ने स्वीकार किया था। दोनों पक्षों के बीच चैट (Ex.A5 और Ex.A6) से यह भी साबित होता है कि वाहन बीच रास्ते में रुक गया था और शिकायतकर्ता ने इसकी रिपोर्ट की थी।"

"निर्माता से डीलर को वाहन सौंपने की तारीख का कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। साक्ष्यों के अभाव में, यह नहीं कहा जा सकता कि यदि ग्राहक को खराब वाहन डिलीवर किया गया है तो डीलर जिम्मेदार नहीं है। इस मामले में विशेषज्ञ साक्ष्य का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि जॉब कार्ड से साफ जाहिर है कि शिकायत दर्ज कराने के बाद भी स्मार्ट-की और सेंट्रल लॉकिंग की समस्या बनी हुई है।"

आयोग ने कितना मुआवजा तय किया और डीलर को क्या निर्देश दिए?

आयोग का अंतिम फैसला:

1. डीलर को निर्देश दिया गया कि वह 26,64,761.90 रुपये में से 10 प्रतिशत मूल्यह्रास काटकर राशि ग्राहक को लौटाए और बदले में वाहन वापस ले।
2. ग्राहक को 50,000 रुपये मुआवजा और 15,000 रुपये कानूनी खर्च का भुगतान किया जाए।
3. इस आदेश का पालन 45 दिनों के भीतर करना होगा। तय समय पर भुगतान न करने पर रिफंड राशि पर आदेश की तारीख से भुगतान तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।