केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड उत्पादन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी। पीएलआई योजना में अगले 5 से 6 वर्षों में देश में सेमीकंडक्टर निर्माण में 76,000 करोड़ रुपये के निवेश का खाका तैयार किया गया है।
यह भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को लुभाने के लिए नवंबर 2020 में घोषित 50,000 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना में जोड़ा गया है। पीएलआई योजना में बड़े पैमाने पर ऑटोमोबाइल विनिर्माण, ऑटो घटक निर्माण और इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम डेवलपर्स भी शामिल हैं।
निर्णय के बारे में बोलते हुए, दूरसंचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे माइक्रोचिप्स के डिजाइन, निर्माण, पैकिंग और टेस्टिंग में मदद मिलेगी और एक कंप्लीट इकोसिस्टम विकसित होगा।
सेमीकंडक्टर चिप
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भारत में चिप निर्माण के लिए इस पीएलआई योजना से देश के ऑटो सेक्टर को काफी मदद मिलने की उम्मीद है। बाकी वैश्विक ऑटो उद्योग की तरह, भारतीय ऑटो क्षेत्र को भी चिप की कमी के कारण बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जो कि कोविड -19 महामारी के कारण उभरा।
प्रतीकात्मक तस्वीर
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पिछले साल लॉकडाउन के तहत लगे प्रतिबंधों से आवाजाही लगभग बंद हो गई थी। जिससे दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में कंज्यूमर टेक उत्पादों की खपत बढ़ गई और निर्माताओं से चिप्स की मांग में काफी बढ़ोतरी हुई है। चिप निर्माताओं ने भी अपनी उत्पादन क्षमता को उसी के मुताबिक स्थानांतरित कर दिया। बाद में जब ऑटो उद्योग ने फिर से कामकाज शुरू किया और माइक्रोचिप्स की मांग में काफी इजाफा हुआ, तो एक बड़ा संकट पैदा हुआ क्योंकि चिप निर्माता मांग को पूरा करने में नाकाम थे।
Microchip
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तब से स्थानीय चिप निर्माण इकोसिस्टम के निर्माण के बारे में चर्चा हुई जो ऑटो उद्योग और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों का भी समर्थन कर सके। माइक्रोचिप निर्माण क्षेत्र के लिए नई मंजूर की गई पीएलआई योजना के साथ, चिंता का समाधान होने की उम्मीद है।
सेमीकंडक्टर पीएलआई योजना का समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर की कंपनियां सेमीकंडक्टर की कमी से जूझ रही हैं जो कई महीनों से चल रही है।