नए नियमों पर सरकार ने मांगे सुझाव
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देश में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए लाए जा रहे कड़े बीएस-7 उत्सर्जन मानकों को लेकर वाहन निर्माताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में संकेत दिए हैं। हालांकि, यह राहत कितनी मिलेगी और वाहन निर्माताओं को कितना फायदा होगा, इस संबंध में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है।
सरकार ने सुझाव मांगे, सियाम ने भारी वाहनों पर क्या कहा?
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नए नियमों पर प्रतिभागियों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। वाहन निर्माताओं के संगठन सियाम ने मंत्रालय को पत्र लिखकर भारी वाहनों (जैसे बस और ट्रक) के टायरों तथा ब्रेक से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले नियमों को अप्रैल 2031 के बजाय अप्रैल 2035 से लागू करने का सुझाव दिया है।
हल्के मालवाहक वाहनों के लिए क्या नियम होंगे?
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सरकार पर्यावरण और भविष्य को ध्यान में रखते हुए बीएस-7 को हर हाल में लागू करना चाहती है, लेकिन वाहन निर्माताओं की चिंताओं पर बातचीत के रास्ते खुले हैं। बता दें कि 1 अप्रैल 2029 से निर्मित होने वाली सभी नई यात्री कारों के मॉडलों पर बीएस-7 उत्सर्जन मानक लागू करने का प्रस्ताव है। 1 अप्रैल 2030 से एन1 श्रेणी के हल्के मालवाहक वाहनों के लिए यह नियम लागू होगा।