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ओला को सवारी से पहले टिप मांगना पड़ा भारी: CCPA ने लगा दिया दस लाख रुपये का जुर्माना, आखिर क्या था पूरा मामला?

Sat, 14 Nov 2026 09:47 AM IST
जागृति शुक्ला अमर उजाला नेटवर्क

सार

  • ओला पर लगा दस लाख रुपये का जुर्माना।
  • सवारी से पहले मांगी जा रही थी टिप।
  • जल्दी कैब मिलने का दिया जाता था संदेश।
  • CCPA ने इसे डार्क पैटर्न बताया।
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ओला पर दस लाख का जुर्माना - फोटो : एआई जनरेटेड
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विस्तार
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कैब बुक करते समय क्या आपको भी जल्दी गाड़ी मिलने के लिए टिप देने का विकल्प दिखता है? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए है। सीसीएपी ने राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म ओला को चलाने वाली कंपनी पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर आरोप है कि वह यात्रियों से सवारी मिलने की पुष्टि से पहले ही टिप या एड-ऑन के नाम पर अतिरिक्त पैसे मांग रही थी। प्राधिकरण ने इसे ग्राहकों को गुमराह करने वाला गलत व्यापार तरीका और डार्क पैटर्न माना है।

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क्या है ओला से जुड़ा पूरा मामला?
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म ओला को चलाने वाली कंपनी एएनआई टेक्नोलॉजीज प्रालि. पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ओला पर आरोप था कि वह यात्रियों से यात्रा पूरी होने से पहले ही टिप या ऐड ऑन के नाम पर अतिरिक्त पैसा मांग रही थी।

सीसीपीएने इसे बताया डार्क पैटर्न

  • केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ओला को तुरंत यह तरीका बंद करने का निर्देश दिया है। प्राधिकरण ने कहा कि उसका यह प्रयास ग्राहकों को गुमराह करने वाला गलत व्यापार तरीका और डार्क पैटर्न है। यह आदेश मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की अध्यक्षता में पारित किया गया।
  • दरअसल ओला एप में जब ग्राहक सवारी बुक करता था और एप ड्राइवर खोज रहा होता था, तब स्क्रीन पर संदेश आता था कि टिप जोड़ने से जल्दी सवारी मिलने की संभावना बढ़ सकती है। जल्दी कार पाने के लिए अभी टिप दीजिए। जल्दी सवारी की पुष्टि की संभावना बढ़ाइए, यह संदेश ठीक पहले से तय की गई रकम के ऊपर दिखता था।  

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कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना, तुरंत बंद करना होगा तरीका

  • इस मामले में सीसीपीए ने ओला का संचालन करने वाली कंपनी एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही कंपनी को निर्देश दिया है कि वह इस तरीके को तुरंत बंद करे।
  • यह आदेश मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की अध्यक्षता में पारित किया गया। प्राधिकरण की कार्रवाई का मकसद ग्राहकों को ऐसे तरीकों से बचाना है, जिनके जरिए उन्हें किसी सेवा के लिए तय कीमत से अतिरिक्त भुगतान करने को प्रेरित किया जाता है।
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