सरकार ने इस संबंध में कौन-सा नया नोटिफिकेशन जारी किया है?
मंत्रालय ने 28 जुलाई 2026 को केंद्रीय मोटर वाहन (बारहवां संशोधन) नियम, 2026 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसे 7 अगस्त 2026 को भारत के राजपत्र में आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किया गया है।
यह नया संशोधन केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में बदलाव करता है। इससे पहले सरकार ने 20 मार्च 2026 को इसका मसौदा नोटिफिकेशन जारी करके जनता और संबंधित हितधारकों से सुझाव माँगे थे। सार्वजनिक सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद अब इस अंतिम नियम को अधिसूचित कर दिया गया है।
डंपरों और टिपरों में माल ढकने के लिए किस तरह का सिस्टम लगाना होगा?
गैजेट नोटिफिकेशन के अनुसार, टिपर और डंपर के पिछले हिस्से (जहां मिट्टी, रेत, बजरी या अन्य सामग्री लादी जाती है) को पूरी तरह बंद रखना होगा:
- ऑपरेटिंग सिस्टम: लोड को ढकने वाला यह सिस्टम इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रो-मेकेनिकल, हाइड्रोलिक या मेकेनिकल रूप से संचालित हो सकता है।
- ऑटोमेटेड मैकेनिज्म: इसका सीधा मतलब है कि गाड़ियों में अब मैनुअल तरीके से तिरपाल बांधने के बजाय एक ऑटोमेटेड या एकीकृत सिस्टम लगाना होगा।
- सामग्री की छूट: बॉडी के ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए किसी भी उपयुक्त और सुरक्षित सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। शर्त यह है कि वाहन के चलते समय माल पूरी तरह से ढका रहे।
क्या डंपर का कवर खुला रहने पर ड्राइवर को चेतावनी देने वाला फीचर भी मिलेगा?
सड़क हादसों को रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए नियमों में ड्राइवरों के लिए एक विशेष चेतावनी प्रणाली का प्रावधान किया गया है:
- ऑडियो-विजुअल अलर्ट: सभी टिपरों और डंपरों के केबिन के अंदर एक ऑडियो-विजुअल अलर्ट सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा।
- सचेत करने की प्रक्रिया: अगर वाहन चलते समय उसका ऊपरी कवर खुला रह जाता है या ठीक से लॉक नहीं होता, तो यह सिस्टम तुरंत आवाज और लाइट अलर्ट के जरिए ड्राइवर को सचेत कर देगा।
वाहन की कुल ऊंचाई के मापदंडों पर इस नए कवरिंग सिस्टम का क्या असर पड़ेगा?
संशोधित नियमों के तहत मंत्रालय ने वाहन की कुल ऊंचाई के माप को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है:
- ऊंचाई की छूट: नियमों में निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत, टिपर और डंपर पर लोड बॉडी को ढकने के लिए लगाए जाने वाले नए सिस्टम की वजह से बढ़ी हुई ऊंचाई को वाहन की कुल ऊंचाई के मापदंडों में शामिल नहीं किया जाएगा।
- लागू होने की समय-सीमा: हालांकि यह गजट संशोधन इसके प्रकाशन की तारीख से लागू हो गया है। लेकिन वाहन निर्माताओं और मालिकों को तैयारी का समय देते हुए लोड-कवरिंग सिस्टम की अनिवार्यता को 1 अप्रैल 2027 से लागू किया जाएगा।