केंद्र सरकार के अनुसार पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहनों का लक्ष्य पूरा हो चुका है। इस योजना में करीब 2.9 लाख एल5 कैटेगरी इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर का टारगेट तय किया गया था, जो कि हासिल हो चुका है।
ये फैसला दिसंबर 2025 के अंत में लिया गया। एल5 कैटेगरी के लिए तय करीब 857 करोड़ रुपये का सब्सिडी फंड लक्ष्य पूरा होने और 26 दिसंबर की डेडलाइन से पहले ही समाप्त हो गया है।
साल 2025 में देशभर में 7.5 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहन बिके, जिनमें से 60 प्रतिशत से अधिक तीन-पहिया वाहन इलेक्ट्रिक थे। ये आंकड़े दिखाते हैं कि ई-रिक्शा और ई-कार्ट जैसे सेगमेंट तेजी से अपनाए जा चुके हैं।
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इसके बाद सरकार ईवी प्रोत्साहन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंप रही है। कई राज्य अलग से ही अपनी ईवी नीतियां जारी रखेंगे। वहीं, दिल्ली सरकार जनवरी 2026 में नया ईवी पैकेज लाने की तैयारी में हे। इससे राज्यों में रोड टैक्स छूट, रजिस्ट्रेशन फीस में राहत जैसे तमाम फायदे जारी रह सकते हैं।