महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर 6 प्रतिशत टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया है।
CNG और LPG वाहनों पर भी बढ़ा टैक्स
डिप्टी सीएम अजीत पवार, जो वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं, ने बजट पेश करते हुए CNG (सीएनजी) और LPG (एनपीजी) वाहनों पर 1 प्रतिशत मोटर व्हीकल टैक्स बढ़ाने की भी घोषणा की। यह फैसला व्यक्तिगत इस्तेमाल वाले गैर-परिवहन चार-पहिया वाहनों पर लागू होगा।
निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर 7% टैक्स
सरकार ने निर्माण गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर 7 प्रतिशत टैक्स लगाने का भी प्रस्ताव रखा है। जिससे अनुमानित 180 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई होगी।
ईवी और CNG वाहनों पर बढ़े टैक्स से 150 करोड़ की अतिरिक्त कमाई
सरकार के इस कदम से 2025-26 में लगभग 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है।
हल्के मालवाहक वाहनों पर 7% टैक्स
इसके अलावा, सरकार ने 7,500 किलोग्राम तक माल ढोने वाले हल्के मालवाहक वाहनों (LGV) पर 7 प्रतिशत टैक्स लगाने का एलान किया है। जिससे राज्य को लगभग 625 करोड़ रुपये की आमदनी होगी।
मोटर व्हीकल टैक्स की अधिकतम सीमा बढ़ी
महाराष्ट्र सरकार ने मोटर व्हीकल टैक्स की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी है। जिससे सरकार को अनुमानित 170 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व हासिल होगा।
टैक्स बढ़ोतरी का असर
ईवी, सीएनजी और एपलीजी वाहनों पर टैक्स बढ़ाने का यह फैसला राज्य सरकार की राजस्व बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। हालांकि, इससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को थोड़ी अतिरिक्त लागत चुकानी पड़ सकती है, खासकर लग्जरी ईवी सेगमेंट में।