पहले क्या व्यवस्था थी?
कर्नाटक ने 2016 में ईवी को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह रोड टैक्स माफ कर दिया था।
बाद में 2024 से सिर्फ 25 लाख रुपये से ऊपर की ईवी पर टैक्स लगाया गया था।
अब यह छूट लगभग पूरी तरह खत्म की जा रही है।
सरकार ने यह फैसला क्यों लिया?
सरकार का मानना है कि:
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ईवी बिक्री अब एक स्तर तक पहुंच चुकी है
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लंबे समय तक टैक्स छूट देना संभव नहीं है
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राज्य के लिए राजस्व भी जरूरी है
क्या EV अब भी सस्ते रहेंगे?
हालांकि टैक्स बढ़ेगा, फिर भी:
इसका असर किस पर पड़ेगा?
इस फैसले से:
क्या कर्नाटक बड़ा वाहन बाजार है?
हां, कर्नाटक देश के सबसे बड़े वाहन बाजारों में से एक है।
यहां नीति में बदलाव का असर पूरे ईवी सेक्टर पर पड़ सकता है।
बस ऑपरेटर्स को क्या राहत मिली?
सरकार ने एक सकारात्मक कदम भी उठाया है:
इससे:
बड़ा नीतिगत बदलाव
कर्नाटक का यह फैसला ईवी सेक्टर के लिए बड़ा नीति बदलाव है।
जहां एक तरफ ईवी महंगे होंगे। वहीं दूसरी तरफ राज्य अपने राजस्व और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है।