केंद्र सरकार ने यात्रियों या सामान ले जाने के लिए आवश्यक परमिट से बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों (बीईवी) को छूट देने वाली एक अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही केंद्र ने राज्यों को इनकी शुरुआती लागत को कम करने के लिए ईवी पर रोड टैक्स माफ करने की सलाह दी है।
भारी वाहन राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने मंगलवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा शुरू की गई तीन योजनाओं का विवरण देते हुए यह खुलासा किया।
उन्होंने कहा कि पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहनों के बराबरी में लाने के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की मांग प्रोत्साहन को 20 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।
गुर्जर ने कहा कि ईवी पर जीएसटी भी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर और चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।