मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सरकार फेम 3 सब्सिडी योजना के लिए कुल 11,000 करोड़ रुपये का आवंटन देने पर विचार कर रही है। यह संभव है कि केंद्र सरकार हर श्रेणी पर दो साल की अवधि में प्रोत्साहन कम कर सकती है।
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को भी सब्सिडी का प्रमाण पत्र मिल सकता है। और ओईएम के साथ इन प्रमाण पत्रों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को जारी करने की विधि पर चर्चा चल रही है।
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने 4 सितंबर को कहा कि उम्मीद है कि केंद्र सरकार दो महीने के भीतर FAME योजना के तीसरा संस्करण को अंतिम रूप दे देगी।
योजना में इलेक्ट्रिक बसों, तीन पहिया वाहनों और दो पहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन शामिल होने की संभावना है। इलेक्ट्रिक ट्रक, ट्रैक्टर, खनन उपकरण और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी नई श्रेणियां भी शामिल की जा सकती हैं।
इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख करने से रोजगार सृजन होने के साथ-साथ फॉसिल फ्यूल (जीवाश्म ईंधन) पर निर्भरता भी कम होने की उम्मीद है।
लेकिन इन सबके बीच, इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी को खत्म किए जाने का संकेत देते हुए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए सब्सिडी देने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि उपभोक्ता अब खुद ही ईवी या सीएनजी वाहन चुन रहे हैं।
बीएनईएफ शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि शुरुआत में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण की लागत ज्यादा थी। लेकिन जैसे-जैसे मांग बढ़ी, उत्पादन लागत कम होती गई। जिससे आगे सब्सिडी की जरूरत नहीं रह गई।
हालांकि, एच डी कुमारस्वामी ने कहा था कि एक अंतर-मंत्रालयी समूह फेम-3 योजना के लिए मिले इनपुट पर काम कर रहा है। और (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहन (FAME) योजना के पहले दो चरणों में मुद्दों को हल करने की कोशिश की जा रही है।
FAME 3 इससे समय लागू अस्थायी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) 2024 की जगह लेगा, जो सितंबर में समाप्त होने वाली है।