इन 24 ट्रैफिक नियमों के नए जुर्माने पर मचा है बवाल, मनमर्जी से राशि घटा रहे हैं मुख्यमंत्री

ट्रैफिक उल्लंघन पर भारी भरकम जुर्माने को लेकर देश में राजनीतिक बहस छिड़ गई है। चुनाव नजदीक देख कई राज्यों के मुख्यमंत्री मनमाने तरीके से ट्रैफिक जुर्माने को घटाने का ऐलान कर रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री ने तो अपने स्तर पर नया संशोधित जुर्माना राशि का चार्ट भी जारी कर दिया है। जो 16 सितंबर से गुजरात में लागू हो जाएगा। गुजरात सरकार ने दुपहिया वाहन पर बैठे तीन लोगों के उल्लंघन का जुर्माना 1988 के एक्ट से भी कम कर दिया है। पहले यह जुर्माना 1000 रुपये था, जिसे गुजरात सरकार ने अब सौ रुपये कर दिया है।

24 ट्रैफिक नियमों का बदला जुर्माना 

वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि उनके यहां पर संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू ही नहीं होगा। इसी तरह से कई दूसरे मुख्यमंत्री भी मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को मानने से इन्कार कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा के जानकारों के मुताबिक 24 ऐसे ट्रैफिक उल्लंघन हैं, जिनकी जुर्माना राशि को राज्य सरकारें खत्म कर रही हैं या उन्हें घटा रही हैं। ये सभी उल्लंघन ऐसे हैं, जिनका जुर्माना एमवी एक्ट 1988 की तुलना में 2019 के संशोधित कानून के तहत कई गुना बढ़ा दिया गया है।

सभी राज्यों से मांगे थे सुझाव

सड़क सुरक्षा पर काम कर रहे सेव लाइफ फाउंडेशन के सीईओ पीयूष तिवारी का कहना है कि नए एक्ट में जो भी सख्त प्रावधान किए गए हैं, उनके बारे में विचार विमर्श की एक लंबी प्रक्रिया चली थी। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया था। उसके बाद सभी राज्यों से सुझाव मांगे गए। संसद के दोनों सदनों में चर्चा हुई। बिल को गहन चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया। सभी पक्षों की सहमति मिलने के बाद ही संसद में मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम पास हुआ था।

कमजोर कर रहे कानून

तिवारी के मुताबिक, अब कई राज्य अपने राजनीतिक मकसद के चलते इस कानून को मानने से इंकार कर रहे हैं। हालांकि पब्लिक में भारी जुर्माने को लेकर ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन एक के बाद एक मुख्यमंत्री इस कानून को कमजोर करने का ऐलान करते जा रहे हैं। ये सभी राज्य 24 संयोजनीय यानी कंपाउंडेबल ट्रैफिक उल्लंघन के जुर्माने को खत्म कर रहे हैं या उसे घटाने में लगे हैं। गुजरात में ट्रैफ़िक के कई उल्लंघनों का जुर्माना तो एमवी एक्ट 1988 के प्रावधानों से भी कम कर दिया गया है।