प्रशासन ने मजदूरों के 62 लाख दबाए

Rampur Updated Sun, 23 Sep 2012 12:00 PM IST
रामपुर। प्रशासन मनरेगा मजदूरों की मेहनत के 62 लाख रुपये दबाकर बैठ गया है। 26 जगह सड़कों के निर्माण में पसीना बहाने वाले मजदूर अपने हक की कमाई के लिए चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जिलाधिकारी कार्यालय 62 लाख से अधिक के भुगतान का चेक चारी नहीं कर रहा। इस प्रकरण में कमिश्नर भी भुगतान के निर्देश दे चुके हैं, लेकिन रामपुर प्रशासन ने कमिश्नर के आदेश को भी हवा में उड़ा दिया।
डेढ़ हजार से अधिक मजदूरों को अक्टूबर 2011 से मार्च 2012 तक की मजदूरी 62 लाख 73 हजार रुपये का भुगतान नहीं हुआ है। जनपद में वित्तीय वर्ष में पीडब्लूडी द्वारा 26 सड़कों पर विभिन्न कार्य मनरेगा मजदूरों से कराए गए थे। वित्तीय वर्ष के अंतिम छह माह में अक्टूबर माह का 22 लाख 91 हजार 880 रुपये, नवंबर का 12 लाख 88 हजार 80 रुपये, दिसंबर का 13 लाख 23 हजार 6 सौ रुपये, जनवरी का 10 लाख 37 हजार 40 रुपये, फरवरी का 2 लाख 52 हजार और मार्च का 80 हजार 400 रुपये मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। मंडलायुक्त एसके वर्मा द्वारा डीएम को जारी पत्र के मुताबिक इन कार्यों की जांच संबधित खंड विकास अधिकारी व अधीक्षण अभियंता रामपुर वृत, पीडब्लूडी कर कार्य संतोषजनक पा चुके हैं। लेकिन सब कुछ सही होने के बावजूद मजदूरों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। पीडब्लूडी से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ लोगों ने मनरेगा कार्य में आरटीआई डाल रखी हैं। उन्होंने इस कार्य में घपले की आशंका जाहिर की है, जिसकी वजह से डीएम इस भुगतान के चेक पर साइन नहीं कर रहे हैं। पीडब्लूडी निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता ने बताया कि पैसा आने पर ही मजदूरों के खाते में भेजा जाता है।

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