बोर्ड ने आयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव ठुकराया

Rampur Updated Fri, 07 Sep 2012 12:00 PM IST
रामपुर। बोर्ड ने वित्तीय और नियुक्तियों में अनियमितता के आरोप में जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन अमरीश पटेल को अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। साथ ही पूर्व चेयरमैन को अपना पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह का भी समय भी दिया।
संयुक्त निबंधक ने पूर्व चेयरमैन अमरीश पटेल के खिलाफ धारा-38 (1) के प्राविधानों के तहत कार्रवाई के लिए बोर्ड की मीटिंग बुलाने के आदेश दिए थे। संयुक्त निबंधक के आदेश पर गुरुवार को बोर्ड की मीटिंग बुलाई। संचालक ओमप्रकाश, कृष्णपाल गंगवार, साहबजादे, प्रेम किशोर, सुरेंद्र पाल सिंह, परीक्षित कपूर, इम्तियाज हुसैन चिंटू, जाकिर, हुसैन ने एजेंडे पर विचार करने से पहले पूर्व चेयरमैन अमरीश पटेल के प्रत्यावेदन पर विचार करने को कहा। पूर्व चेयरमैन का कहना था कि उन्होंने कई बार जांच से संबंधित अभिलेख मुहैया कराने को कहा पर उन्हें अभिलेख नहीं दिए। इसलिए वह अपना पक्ष ठीक प्रकार से रखने में असमर्थ हैं।
बैठक की शुरुआत में बैंक सचिव मुहम्मद अंजुम खां ने डीआर के आदेशों का हवाला देते हुए प्रस्ताव रखा कि पूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध धारा 38(1) में कार्यवाही कर आयोग्य घोषित किया जाए। प्रस्ताव पर यासमीन सलीम ने तो अपनी सहमति जताई, लेकिन बाकी सदस्यों ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कार्यवाहक अध्यक्ष रघुवर दयाल सागर ने भी कह दिया कि बोर्ड पूर्व चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई के पक्ष में नहीं है। लिहाजा बोर्ड ने सचिव को निर्देश दिए कि वह पूर्व चेयरमैन अमरीश पटेल को एक सप्ताह के भीतर जांच से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराएं। पटेल को अपना पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाए। संचालक मंडल की अगली बैठक तीन सप्ताह बाद की निश्चित कर दी जाए। बोर्ड का कहना था कि अमरीश पटेल स्वैच्छा से अपना त्याग पत्र दे चुके हैं। इसलिए किसी पूर्व सभापति या अधिकारी के विरुद्ध धारा 38(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने की अनुमति नहीं देती है।

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