सदस्यों ने बचाई अमरीश की चेयरमैनी

Rampur Updated Sat, 09 Jun 2012 12:00 PM IST
रामपुर। जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन को हटाने के लिए बुलाई गई बोर्ड की बैठक में सिर्फ दो सदस्य पहुंचे। कोरम पूरा नहीं होने पर बैठक नहीं हो सकी। बाद में संयुक्त निबंधक को रिपोर्ट भेज दी गई। संयुक्त निबंधक उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अनिधिनिय 1965 की धारा 38 (2) के तहत कार्रवाई कर सकते हैं।
सत्ता परिवर्तन के बाद जिला सहायक निबंधक ने चेयरमैन अमरीश पटेल पर लगे आरोपों की जांच कराई। जांच रिपोर्ट के बाद संयुक्त निबंधक ने उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 38(1) के तहत कार्रवाई शुरू की तो इसके खिलाफ चेयरमैन ने हाईकोर्ट की शरण ली। अदालत ने डीआर को चेयरमैन का भी पक्ष सुनकर निस्तारण के आदेश दिए। डीआर ने चेयरमैन का भी पक्ष सुना। उन्होंने चेयरमैन को दोषी मानकर धारा 38(1) के तहत फिर कार्रवाई शुरू कर दी है। संयुक्त निबंधक के आदेश पर शुक्रवार को दोपहर 2.30 बजे बोर्ड की बैठक बुलाई थी। बैठक में सिर्फ दो संचालक यासमीन सलीम और सतीश चंद्र ही आए। चेयरमैन और सदस्यों का 3.30 बजे तक इंतजार किया। बैठक का कोरम पूरा न होने पर बैठक स्थगित कर दी गई। इसके बाद उन्होंने सयुंक्त निबंधक को रिपोर्ट भेजी। सचिव मुहम्मद अंजुम खां ने बताया कि बोर्ड में 13 संचालक हैं। कोरम के लिए पांच सदस्यों की उपस्थिति जरूरी थी। आगे की कार्रवाई अब संयुक्त निबंधक के स्तर से होगी।

चेयरमैन पर क्या हैं आरोप
बैंक में रिश्तेदार की गाड़ी लगवाई और लाग बुक भी खुद भरी। नियम 115 के तहत चेयरमैन अपने रिश्तेदार को वित्तीय संविदा पर नहीं रख सकते।
डीसीबी की निपनिया बैंक शाखा अपने रिश्तेदार की बिल्डिंग पर किराए पर खुलवाई।
बोर्ड ने चेयरमैन को बीस हजार तक के बिल स्वीकृत करने का अधिकारी दे दिया। जबकि बिल स्वीकृत करने का अधिकार बैंक सचिव को है। इसमें बोर्ड की भी भूमिका संदिग्ध है।
कर्मचारियों की नियुक्तियों में धांधली का आरोप, सात का विज्ञापन दिया था और 14 कर्मचारी नियुक्त कर लिए। इनमें चेयरमैन के रिश्तेदार भी शामिल हैं।

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