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रामपुर पहुंची शुल्क प्रति पूर्ति घोटाले की आंच

Rampur Updated Sat, 09 Jun 2012 12:00 PM IST
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रामपुर। शुल्क प्रति पूर्ति घोटाले की आंच रामपुर पहुंच गई। विधानसभा में मामला उठने के बाद तीन कालेजों में अनुसूचित जाति के छात्रों का सत्यापन कराया गया। बिलासपुर के इंजीनियर कालेज की फीस प्रति पूर्ति रोक दी गई है। सत्यापन रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। उसके बाद पैसा रिलीज हो सकेगा।
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विधानसभा में पांच जून भाजपा के हुकुम सिंह ने मामला उठाया था। वर्ष 2010-11 के बजट में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की फीस प्रति पूर्ति के लिए 1045 करोड़ का प्रावधान किया था। यह पैसा छात्रों तक नहीं पहुंचा। मामले की जांच कराने की मांग की गई। सरकार ने समर्थन कर जांच बैठा दी है। जिले में तीन इंजीनियर और नर्सिंग कालेज हैं। तीनों कालेजों में अनुसूचित जाति के छात्रों का सत्यापन कराया गया है। डीआईओएस ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट दी है। जिला समाज कल्याण अधिकारी एनके पाठक ने बताया कि अपैक्स इंजीनियर कालेज बिलासपुर में 16 अनुसूचित जाति के छात्र हैं। इनमें से 15 छात्रों की फीस शुल्क प्रति पूर्ति की डिमांड की गई थी। शासन से पैसा मिल चुका है पर घपले का मामला उठने के बाद पैसे पर रोक लगा दी है। उन्होंने बताया कि सत्यापन में नीलावेणी नर्सिंग कालेज में अनुसूचित जाति के 14 और ग्लोबल इंस्टीटयूट आफ मैनेजमेंट नरायणपुर में एससी के 108 छात्र पाए गए। उन्होंने बताया कि सत्यापन रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है।

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