अवर न्यायालय का फैसला रद

Bhadohi Updated Sat, 08 Sep 2012 12:00 PM IST
भदोही। अपर सत्र न्यायाधीश ने वनाधिकारी को सीज आरा मशीन लौटाने के अवर न्यायालय के फैसले को अपारित करते हुए पुन: विचार करने और विधिसम्मत फैसला देने का निर्देश दिया है। वन विभाग ने अवर न्यायालय के फैसले के खिलाफ जिला जज के यहां निगरानी याचिका दाखिल की थी। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश ने चार सितंबर को सुनाया।
गौरतलब है कि 3 अप्रैल 2012 को वन विभाग ने ग्राम हरियांव में छापा मार कर जगन विश्वकर्मा की आरा मशीन और भारी मात्रा में लकड़ी सीज की थी। आरोप था कि जगन विश्वकर्मा बगैर लाइसेंस के ही आरा मशीन चला रहे थे। गत दिनों जब्त आरा मशीन और पुर्जे छुड़ाने के लिए श्री विश्वकर्मा ने सीजेएम कोर्ट में वाद दाखिल किया जिसकी सुनवाई करते हुए सीजेएम ने 13 अप्रैल को जगन विश्वकर्मा की जब्त आरा मशीन सहित पुर्जे वापस करने का आदेश दिया था।
इस आदेश के विरुद्ध वनविभाग ने जिला जज के यहां निगरानी याचिका दाखिल करते हुए सीजेएम द्वारा पारित आदेश को अवैधानिक और उनके क्षेत्राधिकार के बाहर बताया। जिला जज ने निगरानी याचिका को सुनवाई के लिए अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय के यहां ट्रांसफर कर दिया जिसमें वन विभाग ने यह कहते हुए आरा मशीन ना लौटाए जाने की गुहार लगाई कि जब्तशुदा आरा मशीन मालिक केे विरुद्ध दो मामले पहले से ही विचाराधीन है तथा वर्ष 2011-12 में भी अवैध रूप से आरा मशीन संचालन के संबंध में उसके विरुद्ध मामला दर्ज है। यदि विपक्षी को आरा मशीन लौटाया गया तो अवैध रूप से मशीन संचालन की संभावना बनी रहेगी। गत 4 सितंबर को मामले में सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने स्पष्ट करते हुए कहा कि वन विभाग द्वारा बरामद आरा मशीन व पार्ट्स के निस्तारण का अधिकार केवल डीएफओ को है। न्यायाधीश ने लक्ष्मीचंद्र बनाम स्टटे आफ एमपी मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1996 में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए यह भी कहा कि अवर न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का अनुचित प्रयोग करते हुए अनियमितता की है। माननीय न्यायाधीश ने निगरानी याचिका स्वीकार करते हुए 13 अप्रैल के अवर न्यायालय के फैसले को अपारित करते हुए पुन: मामले की सुनवाई कर विधिसम्मत फैसला करने का आदेश दिया।

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