कागजों में ही मिला बिल्सी को तहसील का दर्जा

Badaun Updated Thu, 06 Dec 2012 05:30 AM IST
बिल्सी। नगर को तहसील बने लगभग 16 वर्ष का समय बीत चुका है। मगर यहां के लोगों को आज भी तहसील स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकीं। क्षेत्र की जनता अब भी अपनी जरूरी सुविधाओं के लिए तरस रही है, लेकिन शासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहां जिक्र करदे कि बसपा शासन ने 1997 में बिल्सी नगर को तहसील का दर्जा दिलाया था। तब क्षेत्र की जनता को लगा कि अब बिल्सी क्षेत्र की काफी समस्याओं को निराकरण आसानी से हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तहसील बने 16 वर्ष का समय गुजर चुका है। अभी तक पुलिस प्रशासन ने यहां पर पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय की स्थापना नहीं कराई है। जिससे सीओ स्तर के कार्यो के लिए जनता को आज भी सहसवान के चक्कर लगाने पड़ते है। यहीं नहीं अग्निशमन विभाग ने अभी तक यहां पर फायर स्टेशन की स्थापना नहीं कराई है। जिसके कारण सहसवान से दमकल की गाड़ी आग बुझाने के लिए काफी देर से क्षेत्र में पंहुचती है तब तक लोगों का काफी नुकसान हो चुका होता है।

क्षेत्र की जनता की सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या यातायात की है। बिल्सी नगर का शाम को सभी नगरों एवं जिला मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है। क्योकि अभी क्षेत्र की जनता को रोडवेज जैसी सुविधा नसीब नहीं हो सकी है। जबकि शासन ने तहसील की घोषणा के साथ ही नगर में एक रोडवेज स्टाप की स्थापना कराएं जाने की घोषणा की थी। जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। बिजली कटौती की समस्या तो यहां स्थाई रुप ले चुकी है। बिजली कटौती खत्म करने के लिए जिले के आला अफसरों एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को तमाम बार अवगत कराया है। मगर किसी ने इस ओर कोई ध्यान दिया है। स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कई सालों से चिकित्सकों का अभाव बना हुआ है। जिसके कारण इस अस्पताल का जनता को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि 16 वर्ष का समय बीत जाने के बाद क्षेत्र की जनता को तहसील स्तरीय सुविधाएं आज तक नसीब नहीं हो सकी है।

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