मिट्टी खनन में मानकों की अनदेखी

Badaun Updated Wed, 10 Oct 2012 12:00 PM IST
बदायूं। जिले भर में भट्ठा मालिक मिट्टी का अवैध खनन कर सरकार को रॉयल्टी का तगड़ा चूना लगा रहे हैं। साथ ही जिस जगह पर खुदाई हो रही है वहां की भूमि भी किसी योग्य नहीं बचती। इसको रिहाशयी जरूरत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और न खेती के काम।
भट्ठा मालिकों को ईंट बनाने के लिए जिस मिट्टी को इस्तेमाल कराना होता है उसकी रॉयल्टी जमा करनी पड़ती है। इसके लिए नियम तो यह है कि संबंधित एसडीएम या तहसीलदार को सर्वे कराना पड़ता है और उसी आधार पर रॉयल्टी तय की जाती है। जिस जगह की रॉयल्टी तय की जा रही है, उस भूखंड के मालिक और ईंट भट्ठा स्वामी के बीच लिखित करार होता है। इसमें यह भी मानक तय रहता है कि मिट्टी की खुदाई इतनी गहराई से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद मानकों की अनदेखी करते हुए ईंट भट्ठा मालिक मिट्टी का जबरदस्त खनन कर रहे हैं।
अवैध तरीके से मिट्टी की खुदाई होने से ईंट भट्ठों के पास पड़ी जमीनें काफी नीचे हो गई हैं। ऐसे में वे न तो रहने लायक रह गई हैं और खेती के लिए इसलिए नहीं उचित मानी जाती, क्योंकि वहां बरसात में जबरदस्त जलभराव हो जाता है। इस ओर न तो संबंधित एसडीएम व तहसीलदार कोई रिपोर्ट दे रहे हैं और न ही इससे जड़े जिला स्तर के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे।

हाईकोर्ट के रुख से मची खलबली
हाईकोर्ट के पर्यावरण विभाग की मंजूरी के बगैर ईंट भट्ठों के लिए मिट्टी खनन के लाइसेंस नवीनीकरण स्थगित करने के निर्देश से खलबली मच गई है। यहां शायद ही कोई ऐसा भट्ठा हो, जिसने पर्यावरण विभाग से अनुमति ले रखी हो। हालांकि डीएम जीएस प्रियदर्शी का कहना है कि कोर्ट के इस आदेश का प्रभावी तरीके से लागू कराया जाएगा।
वर्जन----
एसडीएम व तहसीलदार की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाती है। जल्द ही उन्हें अवैध खनन रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को निर्देशित किया जाएगा।
संजीव कुमार सिंह, एडीएम प्रशासन

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18 जनवरी 2018

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