कांशीराम आवास आवंटन की जांच,अफरातफरी

Badaun Updated Sat, 11 Aug 2012 12:00 PM IST
उझानी(बदायूं)। बसपा सरकार में आवंटित कांशीराम आवासों की प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों के बीच प्रदेश सरकार की सख्ती की भनक लगते ही अपात्रों में अफरा-तफरी मच गई है। हालांकि जांच शुरू होने का वक्त अभी मुकर्रर नहीं हुआ लेकिन कइयों को अभी से ही छत छिन जाने की आशंका सताने लगी है।
तत्कालीन मायावती की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना शहरी गरीब कांशीराम आवासीय योजना के तहत वर्ष-2008-09 में आवासों के निर्माण का काम शुरू हुआ था। निर्माण पूरा हो जाने के बाद आवंटन प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी। आवंटन प्रक्रिया के तहत राजस्व कर्मियों ने भी पात्रों के चयन में अहम भूमिका निभाई थी। उस वक्त की परिस्थितियों पर गौर करें तो आवंटन प्रक्रिया के दौरान ही आवासों से वंचित लोगों ने खुद को पात्रता की श्रेणी में शामिल बताकर अफसरों से शिकायतें की थीं। यहां तक कि राजनीतिक हस्तक्षेप के मामले भी सामने आए।
यहां बता दें कि दो दिन पहले ही राज्य नगरीय विकास अभिकरण के निदेशक शिवशंकर सिंह ने कांशीराम आवंटन प्रक्रिया की जांच के आदेश दिए हैं। इसके तहत आवासों में रह रहे पात्रों का पहले सत्यापन भी कराया जाएगा। इधर, सूत्र बताते हैं कि आवासों में रह रहे लोगों में कई के अपने मकान हैं। कुछ लोग व्यवसायिक कामकाज से जुड़े लोग बताए जा रहे हैं। जांच की भनक लगते ही ऐसे लोगों के पसीने छूटने लगे हैं। पसोपेश में संबंधित कर्मी और स्थानीय स्तर के अफसर भी हैं।


शासन से जांच के आदेश हुए हैं लेकिन अभी जांच से जुड़े बिंदुओं के बारे में कोई सूचना नहीं आई है। शासन जिन बिंदुओं पर जांच चाहेगा, उन्हीं को शामिल कर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी कुछ और नहीं कहा जा सकता।
-नसीम सिद्दीकी, कार्यवाहक ईओ उझानी।

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