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रकम जारी, पर नहीं बन रहे इंदिरा आवास

Badaun Updated Tue, 31 Jul 2012 12:00 PM IST
बदायूं। मौजूदा वित्तीय साल में इंदिरा आवास के लिए सरकार ने भले ही करीब 11 करोड़ की रकम जारी कर दी हो लेकिन अभी इन आवासों का निर्माण ठप पड़ा है। वजह यह बताई जा रही है कि सूबे के नए निजाम के बाद लोहिया समग्र गांवों में ये आवासों का आवंटन प्राथमिकता से होना है लेकिन अभी तक इन गांवों का चयन ही नहीं हो सका है। ऐसे में इंदिरा आवास का निर्माण अभी तक नहीं शुरू हो सका है।
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इस वित्तीय साल के लिए जिले में 9027 इंदिरा आवास बनाने का लक्ष्य है। योजना में चयनित गरीब लोगों को आवास निर्माण के लिए दो किस्तों में 45 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है। सरकार ने इंदिरा आवास निर्माण के लिए जून माह में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरडीए) को करीब 11 करोड़ की धनराशि भी जारी कर दी है। चिंताजनक यह है कि इंदिरा आवास के लिए करोड़ों की धनराशि जारी होने के बावजूद अभी तक इन आवासों का निर्माण कार्य पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। कारण, सरकार बदलने के साथ ही अंबेडकर गांवों की तर्ज पर अब इनकी जगह लोहिया समग्र ग्रामों का चयन किया जाना है। इन सभी गांवों में इंदिरा आवासों का आवंटन प्राथमिकता से किया जाना है। जबकि अभी तक इन ग्रामों का चयन ही नहीं हो सका है। ऐसे में इंदिरा आवासों का निर्माण कार्य नहीं शुरू कराया गया है।

अभी देरी बाद में मचेगी आपाधापी
वित्तीय साल के भले ही तीन माह बीत चुकेे हो लेकिन अभी तक इंदिरा आवासों का निर्माण कार्य नहीं शुरू हो सका है। प्रशासन के सामने हर साल ही इंदिरा आवास का समय से लक्ष्य पूरा कराने में चुनौती झेलनी पड़ती है। इस साल तो योजना का काम शुरुआत से ही काफी विलंब हो चुका है और अभी भी इस पर काम शुरू नहीं हो सका है। बाद में वित्तीय साल के आखिर में आवासों को बनाने के लिए जल्दबाजी मचेगी।

गरीबों को भी करना पड़ रहा लंबा इंतजार
इंदिरा आवासों के लिए बीपीएल सर्वे सूची 2002 के आधार पर हर साल लाभार्थियों का चयन किया जाता है। इस वित्तीय साल में जिन लोगों का चयन होना है, वे ब्लाक से लेकर विकास भवन तक के चक्कर लगाने का मजबूर हैं।

इंदिरा आवास का धन अभी तक जारी नहीं किया गया है। हालांकि 11 करोड़ का बजट मिल गया है लेकिन शासन से अभी तक धनराशि जारी करने का निर्देश जारी नहीं हुआ है।
कृपाराम सिंह, पीडी, डीआरडीए

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