केंद्र की नीतियों पर बिफरे वकील

Badaun Updated Thu, 12 Jul 2012 12:00 PM IST
न्यायिक कार्यों से विरत रहकर की सरकार की आलोचना
बदायूं। बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर केंद्र सरकार की अलोकतांत्रिक नीतियों के विरोध में बुधवार को अधिवक्ताओं ने धरना-प्रदर्शन किया। बाद में जिला बार के अध्यक्ष राजेश सिसौदिया और सचिव मनोज मोहन के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीआरओ उमेश चंद्र उपाध्याय को सौंपा।
प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने कहा कि हायर एजुकेशन एंड रिसर्च बिल न्यायिक प्रक्रिया सहित जनहित के विरुद्ध है। हड़ताल की पूर्व घोषणा के चलते अदालतों में सन्नाटे का माहौल रहा। इससे पूर्व जिला बार भवन में प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने कहा कि विधि व्यवसाय से जुड़े वकीलों के अधिकारों पर केंद्र सरकार बिल के माध्यम से शिकंजा कसकर उत्पीड़न करना चाहती है। वकीलों ने कहा कि विदेशी दबाव केतहत विलायती वकीलों को विधि व्यवसाय की इजाजत देना भारत की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के विरुद्ध है। वकीलों की यह हड़ताल बृहस्पतिवार तक जारी रहेगी। हड़ताल केचलते वादकारियों, वकीलों और पैरोकारों का अदालतों में आवागमन ठप रहा।
बिल्सी। बार कॉउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बुधवार को तहसील बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं ने काला दिवस मनाया। इससे पहले हुई बैठक को संबोधित कर रहे बार के सचिव हेमेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी अधिवक्ता का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कल 12 जुलाई को भी काला दिवस मनाया जाएगा। साथ ही सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। इस मौके पर संजीव कुमार सिंह, राजीव कुमार, अखिलेश सक्सेना, सुधीर शर्मा, ग्रीश कुमार, सोमपाल सिंह, मृगांक मोहन वार्ष्णेय, विजयभान सिंह, मुनीष सक्सेना, प्रेमपाल सिंह, रामनाथ शर्मा, विवेक राठी आदि मौजूद रहे।

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