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साल दर साल बदल रहे राहत के मानक

Uttar Kashi

Updated Thu, 23 Jan 2014 05:49 AM IST
उत्तरकाशी। पहले आपदा की मार और फिर समुचित राहत सहायता न मिलने से आपदा पीड़ितों में रोष पनप रहा है। हर बार आपदा में प्रभावितों को राहत देने के नाम पर मानक बदल जात हैं। राहत वितरण के नए मानकों से अब लोगों के बीच विवाद की स्थिति खड़ी हो रही है। इससे नाराज प्रभावित अब आंदोलन का मन बना रहे हैं।
जिले में वर्ष 1991 में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान सरकार ने मकान की छत के बजाय इसके नीचे रहने वाले परिवारों को आधार मानकर राहत सहायता दी। वर्ष 2003 के वरुणावत भूस्खलन के दौरान तो क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कराकर मुआवजा राशि बांटी गई। वर्ष 2012 की बाढ़ में आपदा के मानक बदल गए। तब आपदा प्रभावितों ने राहत वितरण के समय ही एक छत के नीचे रहने वाले अलग-अलग परिवारों को अलग-अलग मुआवजा देने की मांग की थी लेकिन सरकार ने इस पर सुनवाई नहीं की। तब मकान की छत को आधार मानकर दो-दो लाख रुपये सहायता दी गई। फिर दस माह बाद ही जून 2013 में आई बाढ़ में एक छत के नीचे रहने वाले परिवारों को अलग इकाई मान कर न केवल 2-2 लाख रुपये मुआवजा दिया गया, बल्कि उन्हें प्री-फेब्रिकेटेड हट योजना में 5-5 लाख रुपये सहायता भी मुहैया कराई जा रही है। मानकों में हो रहे इन बदलावों से वर्ष 2012 के आपदा पीड़ितों में रोष है।

इंसेट
नहीं हुई बैठक
सरकार ने प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति बनाकर राहत मुआवजे के प्रकरणों की सुनवाई की व्यवस्था की थी, लेकिन इस समिति की ओर से अभी तक एक भी बैठक नहीं हुई। जबकि आपदा को बीते सात माह हो चुका है।

23 से आंदोलन करेंगे आपदा पीड़ित
अगस्त 2012 में मानकों के अनुसार राहत सहायता न मिलने से आक्रोशित घटसौड़ गंगोरी के आपदा पीड़ितों ने 23 जनवरी से कलक्ट्रेट में धरना शुरू करने की चेतावनी दी है। अक्तूबर 2013 में आमरण अनशन कर चुके भाटुकसौड़ औंगी के आपदा पीड़ितों ने भी आश्वासन और शासनादेश के अनुसार राहत न मिलने पर 25 जनवरी से कलक्ट्रेट में फिर आमरण अनशन शुरू करने का ऐलान किया है। मानकों की आड़ में भेदभाव से गुस्साए गंगोरी आदि स्थानों के अगस्त 2012 की आपदा से पीड़ित परिवारों ने 27 जनवरी से गंगोरी पुल के पास सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया है।

कोट........
जनपद में लगभग सभी आपदा पीड़ितों को मानकों के अनुसार राहत सहायता वितरित की जा चुकी है। यदि कोई इससे वंचित है तो वह हमें बताए, जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। शासनादेश से बाहर जाकर सहायता नहीं दी जा सकती। 25 जनवरी को प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में सुनवाई बैठक होगी। - श्रीधर बाबू अद्दांकी, डीएम उत्तरकाशी।
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