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लोकायुक्त के आदेश को भी ठेंगा दिखा रहा जिला प्रशासन

Uttar Kashi

Updated Thu, 08 Nov 2012 12:00 PM IST
उत्तरकाशी। मोरी प्रखंड के नैटवाड़ गांव में नौ साल पहले आई आपदा में आशियाना गंवा चुके प्रकाश राणा पुनर्वास के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है। वरुणावत पैकेज के तहत स्पष्ट गाइड लाइन और तीन साल पहले लोकायुक्त द्वारा भुगतान के आदेश के बावजूद अधिकारी पीड़ित व्यक्ति को चक्कर कटवा रहे हैं।
9 अगस्त 2003 को आई आपदा में नैटवाड़ बाजार में कई भवन जमींदोज हो गए थे। इसमें प्रकाश राणा का मकान भी शामिल था। केंद्र से स्वीकृत वरुणावत पैकेज के तहत इन प्रभावितों का पुनर्वास किया गया। लेकिन गोरखा समुदाय के प्रकाश राणा और मोहन लाल को एक ही परिवार दिखाकर 3.60 लाख रुपये मुआवजा दिया गया। इसके विरुद्ध प्रकाश ने लोकायुक्त का दरवाजा खटखटाया और सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए। इस पर लोकायुक्त न्यायमूर्ति एमएम घिल्डियाल ने 27 जनवरी 2010 को डीएम को मुआवजे के आदेश जारी किए थे। लोकायुक्त के आदेश को तीन साल होने को हैं, लेकिन अब तक प्रभावित को मुआवजा नहीं दिया गया है।
इनसेट-
लोकायुक्त के आदेश भी बेकार
उत्तरकाशी। आपदा प्रभावित प्रकाश राणा का कहना है कि वह अधिकारियों के चक्कर काटकर थक चुका है। लोकायुक्त के आदेश भी इन अधिकारियों के लिए कोई मायने नहीं रखते। ऐसे में अब वह कहां जाए।
आदेश का पालन करें डीएम
उत्तरकाशी। शासन के अनुसचिव संतोष बडोनी ने जिलाधिकारी को भेजे आदेश में स्पष्ट किया है कि पुनर्वास के लिए धनराशि शासन पहले ही स्वीकृत कर चुका है। इसलिए प्रकाश राणा को भुगतान के लिए दोबारा स्वीकृति की जरूरत नहीं है। उन्होंने डीएम को लोकायुक्त के आदेश का तत्काल अनुपालन करने को कहा है।
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