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हेलीपैड बनाया, लेकिन नहीं दिया प्रतिकर

Uttar Kashi

Updated Fri, 12 Oct 2012 12:00 PM IST
उत्तरकाशी। प्रशासन ने विधि सम्मत कार्रवाई किए बिना जिन खेतों का डेढ दशक पहले अधिग्रहण किया था, उसका मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है। अधिकारियों के जुबानी आदेश के कारण न तो कोई किसान अपनी जमीन बेच पा रहा है, और न ही उसमें खेती या कोई निर्माण करा पा रहा है।
यमुना घाटी के सामाजिक कार्यकर्ता स्व.जोत सिंह रवांल्टा ने अन्य मांगों के साथ बड़कोट आईटीआई के पास की जमीन पर स्टेडियम बनाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की थी। उन्होंने संबंधित किसानाें से सहमति पत्र भी हासिल किए थे। यहां स्टेडियम तो नहीं बना, लेकिन बाद में प्रशासन ने इसी प्रस्तावित जमीन को हेलीपैड के लिए अधिग्रहीत करने की बात प्रचारित कर यहां हेलीकाप्टर उतारने की इजाजत देनी शुरू कर दी। 15 वर्षों से यहां बकायदा हेलीकाप्टर उतारे जा रहे हैं।
ग्रामीणों की इस 110 नाली जमीन को प्रदेश के नागरिक उड्डयन विभाग के लिए खरीदने के लिए प्रशासन ने प्रस्ताव तो भेजे, किंतु नगर से लगी इस जमीन का बाजार भाव से कम दाम आंके जाने पर किसानों ने सहमति नहीं दी। वर्ष 2007 में इसके लिए एक करोड़ का बजट आया भी, पर यह प्रतिकर के लिए पर्याप्त नहीं था। ऐसे में यह मामला अधर में लटकने से ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।


प्रतिकर के साथ क्षतिपूर्ति भी दे प्रशासन
उत्तरकाशी। सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी सोहन लाल जोशी का कहना है कि इस तथाकथित हेलीपैड में उनकी तीन नाली जमीन है। इतने वर्षों में वे न तो अपनी जमीन बेच पाए और न ही इसमें खेती या कोई निर्माण कर पाए। अब उन्हें नगर पंचायत के सर्किल रेट पर प्रतिकर भी चाहिए तथा क्षतिपूर्ति भी। अन्य प्रभावित किसानों का भी कहना है कि अब किसी दिन उन्हें यहां खेतों में उतरने वाला हेलीकाप्टर ही जब्त करना पड़ेगा। तभी शासन-प्रशासन की नींद टूटेगी।

नया प्रस्ताव भेजा है
उत्तरकाशी। बड़कोट के एसडीएम परमानंद राम ने स्वीकारा कि पुनरीक्षित सर्किल रेट के अनुसार भूमि खरीद का प्रस्ताव बनने में देरी हुई है। लोनिवि ने नए सर्किल रेट के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है। स्वीकृति मिलने पर किसानों को प्रतिकर भुगतान करके उड्डयन विभाग की ओर से हेलीपैड बनाया जाएगा।
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