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सर छुपाने के लिए नहीं है सुरक्षित छत

Uttar Kashi

Updated Sat, 04 Aug 2012 12:00 PM IST
उत्तरकाशी। असी गंगा में आए उफान के कारण असुरक्षित हुए आवास को खाली करने का मौखिक फरमान तो प्रशासन ने जारी कर दिया, लेकिन सिर छिपाने की व्यवस्था न करने से प्रभावित परिवार असुरक्षित आवास में ही रहने को मजबूर हैं।
गंगोरी में असी गंगा के किनारे बने अपने आवास में रह रहे देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 24 जुलाई की रात असी गंगा में आए उफान से उनके घर की दीवार और आंगन क्षतिग्रस्त हो गया। नदी के कटाव से उनका घर ढहने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में बरसात के मौसम में वे अपने परिवार को लेकर कहां जाएं? उन्हें समझ नहीं आ रहा। इस वजह से वे परिवार के साथ जान जोखिम में डालकर असुरक्षित आवास में ही रहने को मजबूर हैं। उन्होंने एक बार फिर डीएम से सुरक्षित स्थान पर रहने की व्यवस्था कराने की मांग की है। डीएम डा. आर राजेश कुमार ने कहा कि खतरे की जद में आए भवनों में रहने वालों के लिए रेडक्रास और दैवीय आपदा बजट से तिरपाल की व्यवस्था की जा रही है।
यमुनोत्री राजमार्ग अब भी बंद
गंगोत्री राजमार्ग पर जोखिम भरा सफर
उत्तरकाशी/बड़कोट। यमुनोत्री राजमार्ग पर बाडिया गांव के नीचे राजमार्ग यमुना नदी में धंस गया, जिससे यहां यातायात ठप पड़ा है। वहीं गंगोत्री राजमार्ग पर हेलगू और गंगनानी में पहाड़ी से पत्थरों की बरसात के कारण शुक्रवार सुबह 10 बजे तक यात्रा पर ब्रेक लगा रहा। बीआरओ ने किसी तरह सड़क तो खोल दी है, लेकिन तेज ढाल वाली पहाड़ी से पत्थरों की बरसात के बीच लोगों को जोखिम के साथ आवाजाही करनी पड़ रही है।
मंगलवार शाम साढ़े चार बजे हनुमानचट्टी और राना चट्टी के बीच बाडिया गांव के पास सड़क का करीब 25 मीटर हिस्सा यमुना में समाने से अवरुद्ध हुआ यमुनोत्री राजमार्ग बुधवार को खुलने के बाद से अभी भी बंद पड़ा है। प्रशासन की ओर से यात्री वाहनों को रानाचट्टी में ही रोके जाने पर अधिकांश तीर्थयात्री यहीं से लौट रहे हैं, जबकि कुछेक जान जोखिम में डालकर पैदल यमुनोत्री की ओर बढ़ रहे हैं। यमुनोत्री पैदल मार्ग भी 18 कैंची में दीवार टूटने से जोखिम भरा हो गया है।
ईई को भेजा कड़ा पत्र
बड़कोट। चार दिनों से यमुनोत्री राजमार्ग अवरुद्ध होने और राजमार्ग खंड के अधिशासी अभियंता महिपाल सिंह रावत के मुख्यालय से नदारद होने पर डीएम डा.आर राजेश कुमार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 34 के तहत कड़ा पत्र जारी कर तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण तलब किया है। अगर इसका जवाब नहीं दिया जाता तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई होगी।
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