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समितियों को मिले मंडी निधि खर्च करने का अधिकार

Udham singh nagar

Updated Sun, 16 Dec 2012 05:30 AM IST
रुद्रपुर। प्रदेश भर से आए मंडी समिति अध्यक्षों ने सीड्स प्लांटों में अंडर फाइव में मंडी शुल्क लिए जाने का प्रस्ताव रखा। साथ ही मंडी निधि को खर्च करने का अधिकार समितियों को दिए जाने की वकालत की। इस दौरान महासंघ का गठन कर ऋषिकेश के मंडी समिति अध्यक्ष राकेश अग्रवाल को अध्यक्ष, रुद्रपुर के बल्देव छाबड़ा को महामंत्री चुना गया।
शनिवार को मंडी निदेशालय में प्रदेश भर से आए मंडी समिति अध्यक्षों ने क्षेत्र के विकास और किसानों को अधिक सुविधाएं देने पर चर्चा की। उन्होंने कहा भाजपा शासनकाल में मंडी निधि की 75 प्रतिशत धनराशि समिति के अंदर और 25 प्रतिशत किसानों की सुविधाओं में खर्च करने का शासनादेश जारी किया गया था, जिसे संशोधित कराने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही सभी ने मंडी निधि की धनराशि निदेशालय के स्थान पर समिति के माध्यम से खर्च करने की वकालत की। इस बीच समिति अध्यक्षों को गाड़ी एवं ड्राइवर उपलब्ध कराने के साथ ही सीड्स प्लांटों में निकलने वाले अंडर फाइव पर मंडी शुल्क लिए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान समिति अध्यक्षों ने समस्याओं के निराकरण के लिए महासंघ का गठन किया, जिसमें राकेश अध्यक्ष, छाबड़ा महामंत्री के अलावा देहरादून मंडी समिति अध्यक्ष प्रभुलाल बहुगुणा को संरक्षक चुना गया। संचालन जसपुर समिति के अध्यक्ष हीरा सिंह ने किया। इस मौके पर काशीपुर मंडी समिति अध्यक्ष वेदप्रकाश तिवारी, बाजपुर के जसविंदर सिंह गिल, विकासनगर के कुंवरपाल, चौधरी वीर सिंह, हरीश चंद्र भट्ट, कांग्रेसी नेता दिनेश पंत आदि मौजूद थे।
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