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हाईटेक होगी इंदिरा आवास योजना

Udham singh nagar

Updated Sun, 16 Dec 2012 05:30 AM IST
रुद्रपुर। संचार क्रांति के दौर में सरकारी विभाग भी पीछे नहीं हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार की इंदिरा आवास योजना भी जल्द इंटरनेट से जुड़ जाएगी, इसका मकसद योजना में पारदर्शिता लाना और मानीटरिंग ऑनलाइन करना है। इन दिनों योजना की जानकारी साफ्टवेयर में फीड करने की प्रक्रिया चल रही है।
दरअसल, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार या वास्तविक पात्रों को लाभ न मिलने की अक्सर शिकायतें मिलती हैं। कोई भी पारदर्शी सिस्टम न होने से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब अधिकांश योजनाओं में नेट के इस्तेमाल को प्राथमिकता दी जा रही है। बात अगर इंदिरा आवास योजना की करें तो इसका एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जा रहा है, इसे आवास साफ्ट नाम दिया गया है। इस साफ्टवेयर में पात्रों को मिलने वाली धनराशि का ब्योरा फीड होगा। साथ ही जिले एवं ग्रामसभावार योजना से लाभान्वित पात्रों की सूची, प्रतीक्षा सूची, जारी धनराशि, बीपीएल सूची दर्ज की जाएगी। हर माह इसे भारत सरकार की वेबसाइट में अपडेट किया जाएगा। वेबसाइट में लाभार्थी के गांव का नाम, पता, बीपीएल क्रमांक, राशन कार्ड नंबर, मतदाता पहचान पत्र नंबर की सूचनाएं रहेंगी। इसका फायदा यह होगा कि पात्रों को भी गांव में बैठे ही धनराशि जारी होने की सूचना मिल सकेगी। दूसरा केंद्र में बैठे अधिकारी भी राज्य, जिले सहित ग्राम पंचायतवार योजना की समीक्षा दफ्तर में बैठे ही आसानी से कर सकेंगे। लोग भी फर्जी तरीके से आवास हथियाने में सफल नहीं हो पाएंगे।
बीडीओ विवेक उपाध्याय ने बताया इन दिनों डाटा को साफ्टवेयर में फीड करने का कार्य चल रहा है। साथ ही इंदिरा आवास की प्रतीक्षा सूची एवं बीपीएल सूची को भी अपडेट किया जा रहा है। परियोजना निदेशक बालकृष्ण ने बताया नेट से जुड़ने के बाद योजना की मानीटरिंग आसान हो जाएगी, साथ ही पारदर्शिता भी आएगी।
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