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महाधिवक्ता को है विस में बोलने का संवैधानिक अधिकार

Udham singh nagar

Updated Sat, 08 Dec 2012 05:30 AM IST
काशीपुर। प्रदेश के महाधिवक्ता को मंत्रियों के समान ही राज्य की विधानसभा में बोलने और उनकी कार्यवाहियों में भाग लेने का संवैधानिक अधिकार है। केवल इतना ही नहीं उसे विधान मंडल की किसी समिति में, जिसमें वह बतौर सदस्य नामित हैं, में भी बोलने एवं कार्यवाही में भाग लेने का भी अधिकार है।
सूचना अधिकार एवं कानून विशेषज्ञ नदीम उद्दीन एडवोकेट ने बताया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 राज्य के मंत्रियों एवं महाधिवक्ता को सदन में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार देता है। महाधिवक्ता के सदन में बैठने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं कराना, उनसे बाहर जाने को कहना तथा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में प्रमुख सचिव विधानसभा को चेतावनी जारी करने का आदेश देना अत्यंत चिंताजनक एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। नदीम ने महाधिवक्ता को सदन में नहीं बैठने देने एवं इस संबंध में प्रमुख सचिव को चेतावनी की खबरों को प्रदेश की छवि के लिए खतरनाक बताया।
उन्होंने कहा महाधिवक्ता को सदन में बोलने एवं कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार, इसलिए भी दिया गया है कि वह चर्चा मेें भाग लेकर यह बता सकें कि सदन में जिस विधेयक पर विचार किया जा रहा है, वह संविधान के अनुरूप है या नहीं, ताकि बाद में उच्च न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट में उन्हें चुनौती न दी जाए।
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