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अफसरों पर लुटेगा विकास का पैसा!

Udham singh nagar

Updated Mon, 03 Dec 2012 05:30 AM IST
रुद्रपुर। राज्य के विकास पर खर्च होने वाली धनराशि अब प्रदेश के अफसरों पर लुटाई जाने की योजना बन रही है। अफसरों का सुस्त रवैया राज्य पर भारी पड़ने लगा है। यही कारण है कि जनता की कमाई से अफसरों के ढुलमुल रवैये को गति देने की जरूरत पड़ने लगी है। उधर उच्च स्तर के अधिकारी काम के दबाव की दलील दे रहे हैं।
लोगों में मनरेगा के तहत जन जागरूकता जगाने के उद्देश्य से प्रदेश के अफसरों की सुस्ती दूर कर उन्हें चुस्त-दुरुस्त करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पर पांच करोड़ 35 लाख रुपये का खर्चा आएगा, जिसका बोझ राज्य पर पड़ेगा। यह राशि अपने अपने आप में काफी बड़ी रकम है। राज्य में मनरेगा कोई नई योजना नहीं है, बल्कि पांच साल से चली आ रही है, लेकिन अधिकारियों के फील्ड कार्य से बचने की प्रवृत्ति के चलते आम मजदूर को मनरेगा की उतनी जानकारी नहीं है, जितनी कि उम्मीद जाहिर की जा रही है। दरअसल लोगों में मनरेगा की जन जागरूकता जगाने के उद्देश्य से पूरे राज्य के जिलास्तरीय, ब्लाक स्तरीय व ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अधिकारियों के माध्यम से योजना के मुख्य बिंदुओं और उद्देश्यों को लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान (रुद्रपुर) को सौंपा गया है। बाकायदा यूआईआरडी ने इस मद में राज्य सरकार से पांच करोड़ 35 लाख रुपये की मांग की है और प्रस्ताव भी भेज दिया है। प्रस्ताव के मुताबिक प्रथम चरण में जनपद स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षित कर मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे। दूसरे चरण में मास्टर ट्रेनर विकासखंड स्तरीय अधिकारियों को और तीसरे चरण में मास्टर ट्रेनरों का दो-दो सदस्यीय दल ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा जन जागरूकता कार्यक्रम (नुक्कड़ नाटक, बैठकें, स्लोगन प्रतियोगिता, डाक्यूमेंट्री आदि) आयोजित करेंगे।

आम जनता को मनरेगा योजना की विस्तृत जानकारी देने के लिए अफसरों को प्रशिक्षण देने की जरूरत महसूस की जा रही है। इसके लिए शासन से 5.35 करोड़ रुपये मांगे गए हैं। बजट मिलते ही प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिए जाएंगे।
जीएन जोशी, उप निदेशक यूआईआरडी
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