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जनजाति संगठन के लोगों का तहसील पर प्रदर्शन

Udham singh nagar

Updated Sat, 01 Dec 2012 12:00 PM IST
सितारगंज। कालसी में एसटी निदेशालय शिफ्ट करने के विरोध में उत्तराखंड की जनजातियों के जनसंगठन भूमि अधिकार मंच के लोगों ने तहसील पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर सितारगंज में एसटी निदेशालय की स्थापना एवं प्रशासनिक परीक्षा के लिए नि:शुल्क कोचिंग सेंटर खोलने की मांग की।
शुक्रवार को तहसील पहुंचे भूमि अधिकार मंच के सदस्यों ने कहा थारु जनजाति के लोग वर्षों से अपने अधिकारों से वंचित हैं। सितारगंज से उपचुनाव लड़ने पर थारु समुदाय के लोगों ने सीएम विजय बहुगुणा को अपनी पैरोकारी के लिए चुना। कहा कि जनजाति के लोग अति पिछड़े हुए हैं और अपनी समस्याओं के निदान के लिए आर्थिक तंगी के कारण देहरादून तक नहीं जा पाते। ऐसे में जनजाति निदेशालय कालसी में शिफ्ट करना थारु, बुक्सा जनजाति के लिए अन्याय है। उन्होंने सितारगंज में जनजाति निदेशालय की स्थापना और प्रशासनिक परीक्षा के लिए नि:शुल्क कोचिंग सेंटर खोलने की मांग की। बाद में उन्होंने इस बाबत तहसीलदार ऋचा सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। इस दौरान धर्म सिंह राणा, दर्शन सिंह, मनोज सिंह, सारिका राणा, मीना राणा, गोमती, रामभरोसे सिंह, वीर सिंह राणा, रितेश सिंह राणा, वीरेंद्र सिंह, सुनील आदि थे।
खटीमा। पूर्व जिला पंचायत सदस्य रमेश राणा के नेतृत्व में राणा थारु परिषद कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को ज्ञापन भेजकर अनुसूचित जनजाति निदेशालय कालसी शिफ्ट करने का विरोध किया है। साथ ही निदेशालय यथास्थान पर बनाए रखने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने तहसील में प्रदर्शन कर नायब तहसीलदार भोले लाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें निदेशालय कालसी शिफ्ट करने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी। इस दौरान बचन सिंह राणा, दिनेश राणा, लक्ष्मी प्रसाद, राजेश सिंह, यशपाल सिंह, सुनील राणा, सुभाष राणा, महेंद्र सिंह राणा, राकेश राणा, पूनम राणा आदि थे।
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