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पट्टा निरस्तीकरण की कार्रवाई स्थगित

Udham singh nagar

Updated Wed, 24 Oct 2012 12:00 PM IST
शक्तिफार्म। प्रमुख सचिव राजस्व ने एक आदेश पारित कर शर्तों का उल्लंघन करने वाले पट्टों के निरस्तीकरण की कार्रवाई स्थगित रखने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश को भूमि विवाद समाप्त करने की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 दिसंबर को न्यायालय राजस्व परिषद में होनी है।
शक्तिफार्म में पट्टे की भूमि अंतरण को शर्तों का उल्लंघन मानते हुए करीब 9 सौ वाद विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लंबित हैं, जिसमें पट्टों के निरस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। गत 30 मई को राज्य सरकार ने शासनादेश पारित कर गर्वमेंट ग्रांट एक्ट 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत कृषि प्रयोजन के लिए पट्टे पर दी गई जमीन को अंतरणीय अधिकार प्रदान किए थे, इसके बाद से ही राजस्व न्यायालयों में चल रहे जमीनी वाद को समाप्त किए जाने की मांग जोरशोर से उठनी आरंभ हुई।
कुमाऊं मंडल विकास निगम के अध्यक्ष किरन मंडल ने भी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से मुलाकात कर न्यायालय में लंबित मामलों को समाप्त करने की मांग की। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन स्तर पर इस संबंध में विनियमितीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई है। इसी के तहत प्रमुख सचिव राजस्व सुभाष कुमार ने आदेश पारित कर सभी राजस्व न्यायालयों से पट्टा निरस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
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