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उद्योगों पर नहीं मंडराएगा अब बिजली का संकट

Udham singh nagar

Updated Thu, 11 Oct 2012 12:00 PM IST
सितारगंज। ऊर्जा प्रदेश में यहां पर्याप्त बिजली मिलने का सपना लेकर आए उद्योगों को अब बिजली संकट से नहीं जूझना पड़ेगा। उद्योग ही नहीं, शहर एवं ग्रामीण अंचलों को भी पर्याप्त बिजली मिलेगी। इसके लिए सिडकुल में नवनिर्मित 132 केवी का विद्युत सब स्टेशन चालू हो गया है। बिजली परियोजना के अधिकारियों ने स्टेशन चालू कर उसे ऊर्जीकृत कर दिया है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जल्द ही सब स्टेशन का उद्घाटन करेंगे।
नौ नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन कर राज्य की पहचान ऊर्जा प्रदेश के रूप में की गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने उद्योगों को यहां लाने के लिए उद्योगपतियों को मूलभूत सुविधाओं के साथ ही 24 घंटे बिजली मुहैय्या कराने का भरोसा दिलाया था। वर्ष 2005 में संपूर्णानंद शिविर (खुली जेल) की 1093 एकड़ भूमि में सिडकुल की स्थापना की गई, जहां 340 उद्योग स्थापित हो रहे हैं, जिनमें से 130 उद्योगों में उत्पादन हो रहा है।
वर्ष 2009 में सिडकुल ने उद्योगों को 24 घंटे बिजली मुहैय्या कराने के लिए 132 केवी का विद्युत उपकेंद्र बनाने के लिए पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड को 14 करोड़ रुपये अवमुक्त किए, जिसका जून 2011 तक निर्माण भी पूर्ण हो गया था, किंतु 15 किमी दूरी में सिडकुल से सितारगंज तक वन विभाग की पांच हेक्टेयर भूमि लाइन के बीच में आने पर वन विभाग ने लाइन निर्माण में अड़ंगा लगा दिया था और तब से उपसंस्थान केंद्र का कार्य अधूरा पड़ा था। शासन-प्रशासन की बेरुखी के चलते उपकेंद्र चालू न होने से अधिकांश उद्योगों में कार्य प्रभावित रहे और ब्रेक डाउन एवं लो-वोल्टेज की समस्या बनी रही, जिस कारण उद्योगों के उत्पादन में गिरावट आई।

मई 2012 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (भारत सरकार) ने पांच हेक्टेयर वन भूमि विद्युत विभाग को हस्तांतरित करने पर सैद्धांतिक स्वीकृति दी, जिसके एवज में राजस्व विभाग की 10 हेक्टेयर भूमि बागेश्वर जिले में वन विभाग को दी गई है। नवनिर्मित 132 केवी के सब स्टेशन को ऊर्जीकृत कर दिया गया है। सब स्टेशन को बिजली आपूर्ति के लिए पावर ट्रांसमिशन ऑफ उत्तराखंड किच्छा एवं पावर ग्रिड ऑफ इंडिया से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा शीघ्र ही सब स्टेशन का उद्घाटन करेंगे।
-पंकज आर्य, अधिशासी अभियंता, बिजली परियोजना पिटकुल
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