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कृषि भूमि की हो रही खुली लूट, पुलिस-प्रशासन मौन

Udham singh nagar

Updated Tue, 18 Sep 2012 12:00 PM IST
खटीमा। तहसील क्षेत्र में रजिस्टर्ड प्रापर्टी डीलर न होने के बाद भी प्रतिदिन करोड़ों रुपये के जमीन के सौदे हो रहे हैं। प्लाटिंग के इस कारोबार के लिए जगह-जगह खुले प्रापर्टी डीलरों के वातानुकूलित कार्यालय इस बात के परिचायक हैं कि शासन-प्रशासन ने कृषि भूमि की खुली लूट का लाइसेंस इन्हें दिया है। इस अवैध कारोबार में खाली पड़ी कृषि भूमि एवं विवादित भूमि में होने वाले मिट्टी भरान, सीसी निर्माण, खंड़जा निर्माण में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी संदिग्ध बनी हुई है।
विकास खंड में कृषि भूमि की लूट ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर माने जाने वाली तराई का यह क्षेत्र कंक्रीट के जंगल में तब्दील हुआ तो पहले ही खाद्यान्न संकट को झेल रहे उत्तराखंड की हालत कैसी होगी। वहीं, इन सबसे शासन-प्रशासन बेखबर है।
कृषि भूमि की बिक्री का यही हाल रहा तो आने वाले समय में तराई के खुशहाल किसान भूमिहीन होंगे और नेपाल सीमा से लगे इस क्षेत्र के युवाओं की क्या स्थिति होगी कहा नहीं जा सकता।
कृषि भूमि को हड़पने के लिए पहले प्रापर्टी डीलर सड़क से लगी जमीन महंगे दामों में खरीदते हैं। उसके बाद उस जमीन के पीछे वाले काश्तकार का रास्ता बंद कर उसकी जमीन को औने-पौने दाम में बेचने को मजबूर करते हैं, यदि गांव में किसी तरह का विरोध होता है तो विरोध करने वाले युवाओं को महंगे गिफ्ट बाइक आदि देकर शांत कराया जाता है। फिर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का सहारा लेकर यहां शासकीय धन से सीसी रोड, खड़ंजे, मिट्टी भरान कराया जाता है। बाद में उसमें प्लाटिंग कर महंगे दामों में पहाड़ से आने वाले लोगों को जमीनें बेची जा रही हैं।
जमीन के इस अवैध कारोबार में गैर लाइसेंस के कारोबार कर रहे प्रापर्टी डीलरों को राजनैतिक संरक्षण भी प्राप्त है। यह प्रापर्टी डीलर विभिन्न राजनैतिक दलों में पदाधिकारी तक हैं। जमीन के इस अवैध कारोबार में सरकार को किसी प्रकार से राजस्व का लाभ नहीं हो रहा है। करोड़ों रुपये के यह सौदे दस से सौ रुपये के स्टांप पेपर पर नोटरी द्वारा हो रहे हैं।
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