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फाइलों में दबी बाढ़ राहत की योजनाएं

Udham singh nagar

Updated Fri, 10 Aug 2012 12:00 PM IST
खटीमा। गत वर्ष बाढ़ की विभीषिका की समीक्षा के बाद भी बचाव कार्यों में बरती कोताही का खामियाजा इस बार संवेदनशील एवं अति संवेदनशील क्षेत्रों के ग्रामीण भोगने को मजबूर हैं। शासन-प्रशासन की तमाम भागदौड़ के बाद भी बाढ़ प्रभावित, भू-कटाव वाले क्षेत्रों में परिणाम शून्य रहे। नतीजतन इस बरसात में शहरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्र की जनता शासन-प्रशासन की उदासीनता से टूट चुकी है।
भारत-नेपाल सीमा पर बरसात में उफनने वाली जगबुढ़ा न केवल भारतीय सीमा को लील रही है, बल्कि मेलाघाट ग्राम का अस्तित्व ही खतरे में हैं। इस ग्राम सभा के लगभग तीन दर्जनों काश्तकार कई हेक्टेअर भूमि के जल समाधि लेने का मंजर देख चुके हैं। वहीं, प्राथमिक विद्यालय एसएसबी चौकी सहित अभिरक्षा इकाई के कार्यालय कटाव की जद में हैं। उफनती जगबुढ़ा के कटाव से बचाव संबंधी कार्यों के संबंध में ग्रामीण बताते हैं कि मनरेगा के तहत रेत एवं मिट्टी भरे कट्टे लगाने के सिवाय सरकार ने कुछ नहीं किया। जिला प्रशासन के प्रयास के बाद भी जॉब कार्ड धारकों को मजदूरी तक नहीं मिल सकी।
यूपी सीमा से लगे ग्राम मजगमी उलानी, सुनहपर, दाह ढाकी, जादौपुर, मोहम्मदपुर, सहित तीनों ओर से घिरे ग्राम मेहरबान नगर के प्रस्तावित बचाव कार्य लंबित पड़े हैं। मजगमी में देवहा नदी के उफान से भूकटाव रोकने को तीन लाख की लागत से डायवर्जन का प्रस्ताव था। कमोवेश पहाड़ों से उतरने वाली कामन, थनारा एवं परवीन नदियां भी नानक सागर डैम के बजाय उलधन, बिसौटा, दियां, चांदपुर आदि गांवों को बुरी तरह प्रभावित करती है। बाढ़ राहत के तहत बनी योजनाएं सरकारी विभागों की फाइलों में दबकर रह जाती हैं, इनकी यादें केवल बरसात में ही आती हैं। सीजन समाप्ति पर सब कुछ फाइलों में दबकर रह जाता है।
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