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विनियमितीकरण मामले में शासन ने हाथ खींचे

Udham singh nagar

Updated Sat, 21 Jul 2012 12:00 PM IST
रुद्रपुर। चालू वर्ष अप्रैल माह में आधा दर्जन अभियंताओं समेत मंडी निदेशालय की ओर से नियमित किए गए 20 कर्मियों के मामले में शासन ने भी हाथ खींच लिए हैं। अप्रैल माह में छह अभियंताओं समेत 20 कर्मियों का विनियमितीकरण किया गया था। उक्रांद ने विनियमित किए गए यूपी मूल के पांच अभियंताओं की नियुक्ति नियम विपरीत बताते हुए आंदोलन शुरू किया था। इस पर प्रबंध निदेशक ने मामला शासन स्तर का बताते हुए अग्रसारित कर दिया था। इस पर उक्रांद ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था।
एक माह बाद भी शासन स्तर से कार्रवाई न होने पर उक्रांद कार्यकर्ता फिर से मंडी निदेशालय के समक्ष धरने पर बैठ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए उप सचिव (उत्तराखंड शासन) अतर सिंह ने प्रकरण को मंडी बोर्ड/प्रबंध निदेशक स्तर से संपादित बताते हुए हाथ खींच लिए हैं। साथ ही निदेशक को इस प्रकरण पर हुई कार्रवाई एवं तथ्यों को अपने स्तर से आंदोलनकारियों को अवगत कराने को कहा। प्रबंध निदेशक ने तत्कालीन निदेशक द्वारा विनियमितीकरण की कार्रवाई को सही बताते हुए आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सुशील उनियाल को पत्र भेजकर अवगत करा दिया है। वहीं निदेशालय के अधिकारी ने तत्कालीन निदेशक को भेजी टिप्पणी में कहा कि कमेटी की कार्रवाई के अनुमोदन के पश्चात आपके स्तर से विनियमितीकरण के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन पटल धारकों एवं विधि अनुभाग द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाते हुए अधिकारियों को गुमराह किया गया है जो निंदनीय है। टिप्पणी में कहा कि कमेटी के समक्ष रखे गए तथ्य में यह उल्लेख नहीं किया गया कि जिन कर्मचारियों की सूची जारी की गई उनमें दो कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मी सुप्रीम कोर्ट के 2005 के निर्णय से प्रभावित हैं, जिनको कोर्ट के आदेश पर सेवा समाप्ति के लिए कहा गया है। उन्होंने विनियमितीकरण कमेटी के समक्ष तथ्य छिपाने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई को कहा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। शीर्ष अधिकारी भी दबी जुबान से विनियमितीकरण को नियम विपरीत बता रहे हैं।
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