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फिर भी नहीं बना रहे प्रस्ताव

Tehri

Updated Fri, 19 Oct 2012 12:00 PM IST
विजय दास
नई टिहरी। जिले की बिजली, पानी और सड़क व्यवस्था पर बारिश ने कहर बरपाया। सरकारी महकमों ने आकलन किया कि आपदा सेे जिले में 801 योजनाएं क्षतिग्रस्त हुईं हैं और इनकी मरम्मत पर लगभग 21 सौ करोड़ रुपये खर्च होंगे। लेकिन अब मरम्मत के प्रस्ताव तैयार नहीं किए जा रहे हैं। आपदा राहत में मिली एक करोड़ की राशि में से महज 25 लाख ही खर्च किए जा सके हैं। जनता परेशान है और अफसरों को इसकी कोई परवाह नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि विभाग मरम्मत के प्रस्ताव क्यों नहीं भेज रहे हैं?
जुलाई और अगस्त माह की बारिश से जिले में 801 योजनाएं क्षतिग्रस्त हुईं। इनमें ऊर्जा निगम की चार, नगर पंचायत कीर्तिनगर दो, जल संस्थान देवप्रयाग 14, नई टिहरी 86, जिला पंचायत के 275 पैदल पुल, 345 संपर्क मार्ग, पेयजल निगम नई टिहरी व घनसाली की 17, लोनिवि कीर्तिनगर, थत्यूड़, टिहरी, देहरादून की 33 सड़कें, भिलंगना, नरेंद्रनगर पांच, वन विभाग का एक पार्क, ग्राम पंचायतों की तीन पेयजल लाइन और बादल फटने से कीर्तिनगर तहसील में 15 योजनाएं शामिल हैं। विभागों ने इनकी मरम्मत पर करीब 2076.66 करोड़ खर्च होने की जानकारी आपदा अनुभाग को दी। जल संस्थान ने पहले तो 103 योजनाओं की मरम्मत के लिए 2.64 करोड़ मांगे, लेकिन बाद में एक का भी प्रस्ताव तैयार नहीं किया।
अब स्थिति यह है कि लोनिवि देहरादून के एक प्रस्ताव को छोड़कर किसी भी विभाग ने प्रस्ताव नहीं दिया। नतीजा यह है कि पैसा भी नहीं मिला और योजनाएं क्षतिग्रस्त हाल में ही हैं। लापरवाही यहीं तक नहीं है। आपदा मद में शासन से एक करोड़ की धनराशि मिली। इसमें से भी केवल कैंपटी में सड़क मरम्मत के 24.98 लाख के एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। बाकी धनराशि का खर्च न होने के वजह से प्रशासन सरकार से और धनराशि की मांग भी नहीं कर पाया।
कमेटी करती है संस्तुति
सीडीओ की अध्यक्षता में एडीएम, वरिष्ठ कोषाधिकारी और ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधिशासी अभियंता की कमेटी बनाई गई। यही कमेटी विभागों से आने वाले प्रस्तावों की तकनीकी जांच के बाद स्वीकृति की संस्तुति जिलाधिकारी से करती है। कोई प्रस्ताव न आने से कमेटी के पास भी कोई काम नहीं है।
कोट----------------
सभी विभागों को क्षतिग्रस्त संपत्तियों के मरम्मत का प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। ताकि धनराशि को स्वीकृत कर योजनाओं की मरम्मत करवाकर जनता को सुविधा दी जा सके। - डा. रंजीत कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी, नई टिहरी।
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