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समय कम, चुनौतियां अधिक

Tehri

Updated Sun, 14 Oct 2012 12:00 PM IST
नई टिहरी। लोकसभा का परिणाम भाजपा के पक्ष में गया है। भले ही नवनिर्वाचित सांसद का कार्यकाल लंबा नहीं है। बावजूद इसके उनके सामने इतनी ही अवधि में कई चुनौतियां हैं। केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार होने से उनकी दिक्कतें और अधिक होंगी। इस सबके बावजूद उन्हें इससे पार पाना होगा। टिहरी संसदीय सीट पर भी केवल टिहरी जिले की बात करें तो यहां टिहरी बांध से पैदा समस्याओं को आवाज देने की जरूरत है। अब तक इस मामले में संसद में बहुत मुखरता के साथ किसी सांसद ने आवाज नहीं उठाई।
आजादी के बाद यह दूसरा अवसर है, जब किसी महिला को संसदीय सीट पर प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। इससे पहले देश में हुए पहले आम चुनाव में राजमाता कमलेंदुती शाह विजयी हुई थी। उसके बाद अब उनकी बहू के सिर जीत का सेहरा बंधा है। इसके साथ ही लंबे समय तक इस सीट पर महाराजा मानवेंद्र शाह प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। इस उप चुनाव में विकास से जुड़े मुद्दे भले प्रभावी नहीं दिखे। बावजूद टिहरी जिले में कई ऐसी समस्याएं हैं, जिसका निस्तारण सांसद के स्तर से होना है। टिहरी बांध प्रभावितों की समस्या और रसोई गैस जैसे मुद्दे इसमें शामिल हैं। गोजमेर के दिनेश चंद्र जोशी कहते हैं कि टिहरी बांध से जुड़ी विस्थापन की समस्या सबसे बड़ी है। जिसका निस्तारण केंद्र सरकार से होना है। सांसद को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। एफ ब्लाक निवासी कुसुम चौहान कहती हैं, कि झील बनने के बाद प्रतापनगर क्षेत्र को जोड़ने के लिए आवागमन की समस्या है। डोबरा-चांठी और घोंटी-पिपोला पुल का निर्माण जरूरी है। महंगाई और भ्रष्टाचार से निपटना भी चुनौती है। मैराफ के प्रधान विनोद बिष्ट कहते हैं, कि टिहरी डैम से आवागमन की सुविधा बहाल कराने में सांसद की अहम भूमिका होगी।
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