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पहाड़ी राज्यों के लिए बने हिमालय नीति

Tehri

Updated Mon, 13 Aug 2012 12:00 PM IST
नई टिहरी। हिमालय बचाओ आंदोलन के बीस वर्ष पूरे होने पर आयोजित विचार गोष्ठी में हिमालय क्षेत्र में हो रहे अनियोजित विकास पर चिंता जताई। कहा गया कि राज्य निर्माण के बाद भी असल मुद्दों का हल न होने पर सामाजिक संगठनों से फिर से एक मंच पर आकर काम करना चाहिए।
ठक्कर बापा छात्रावास में हुई गोष्ठी मेें राजनीतिक चिंतक डा. शमशेर सिंह बिष्ट ने परियोजनाओं के निर्माण से प्रभावित हो रहे स्थानीय लोगों के हक हकूक, भूमि बंदोबस्त, प्राकृतिक संपदाओं पर जनता को अधिकार न मिलने के लिए सत्ताधारी कांग्रेस और भाजपा को जिम्मेदार बताया। पूर्व मंत्री किशोर उपाध्याय ने हिमालयी राज्यों के विकास के लिए हिमालय नीति बनाने की वकालत की। परिवर्तन पार्टी के पीसी तिवारी ने कहा कि राज्य के अस्तित्व बचाए रखने के लिए सामाजिक एवं राजनीतिक परिर्वतन की जरूरत है। वरिष्ठ पत्रकार चारू तिवारी ने कहा कि गांव से शहर की तरफ हो रहे पलायन के लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। सर्वोदय नेता जगदंबा रतूड़ी, धूम सिंह नेगी, इंद्रेश मैखूरी और अनिल स्वामी ने कहा कि राज्य के अधिकांश नेता बांध निर्माण में लगी कंपनियों के एजेंट के रूप में काम कर रहें हैं। विजय जड़धारी ने मिश्रित खेती और पारंपरिक बीजों के उत्पादन पर जोर दिया। इस मौके पर राजा बहुगुणा, चंद्रशेखर करगेती, संपूर्णानंद पैन्यूली, डा. वाचस्पति मैठाणी, डा. नागेंद्र जगूडी, दीप पाठक, कमला पंत, राजीव नयन बहुगुणा, उमेश चरण गुसाईं, एस सुंदरियाल, गणेश सिंह, समीर रतूड़ी, साब सिंह सरोज, शांति भट्ट, अरण्य रंजन, महीपाल नेगी, देवेंद्र दुमोगा, जयप्रकाश पांडे आदि मौजूद थे।
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