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नदी में धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन

Rudraprayag

Updated Tue, 27 Nov 2012 12:00 PM IST
रुद्रप्रयाग। भले ही शासन ने नदियों और गाड़ गदेरों से उप खनिजों के खनन पर प्रतिबंध लगाया हो, लेकिन निर्माण कार्यों हेतु रेत, बजरी और पत्थर बेचने का गोरखधंधा चल रहा है। सरकारी आदेश से आम लोग तो परेशान हो रहे हैं, लेकिन रसूकदार लोग खूब चांदी काट रहे हैं।
अधिकारियों की लापरवाही की वजह से रायल्टी सरकारी कोष में जमा होने के बजाय रेत-बजरी बेचने वालों की जेब में जा रहा है। इस काम में नेपाली मूल के मजदूरों की मदद ली जा रही है। ऐसे में स्थिति यह है कि राजस्व विभाग की टीम यदि कभी मजदूरों को पकड़ भी लेती है, तो उनसे माल खाली करवाने के सिवाय कुछ नहीं कर पाती है। रुद्रप्रयाग तहसील में मौजूदा समय में नदी और गाड़-गदेरों के किनारे सरकारी भूमि पर खनन हेतु किसी को पट्टा आवंटित नहीं है। शासन के निर्देशानुसार तहसील प्रशासन द्वारा नापभूमि में खनन हेतु ग्रामीणों को अनुमति दी जाती है, लेकिन इसको बेचा नहीं जा सकता है।
इसके बावजूद जिला मुख्यालय में ही पुनाड़ गदेरा और अलकनंदा नदी में खनन और पत्थर फोड़ने का कार्य जोरों पर चल रहा है। दिन में रेत को एकत्र किया जाता है और रात में वाहनों से ढोया जाता है।

यदि कोई वाहन में अवैध रुप से खनिज ले जाता है, तो अधिकतम 25 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाता है। साथ ही 225 रुपये प्रति घन मीटर की दर से रायल्टी भी ली जाती है।
-एसपी उनियाल, तहसीलदार रुद्रप्रयाग
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