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सीडीआरएन से होगी मददगारों की तलाश

Rudraprayag

Updated Fri, 09 Nov 2012 12:00 PM IST
रुद्रप्रयाग। जिले में आपदा प्रभावित लोगों के सुरक्षित आशियानों के लिए जिला प्रशासन कारपोरेट सेक्टर और गैर सरकारी संगठनों की मदद ले रहा है। इसके लिए प्रशासन ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से सीडीआरएन (कारपोरेट डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क) के साथ पत्राचार किया है। सीडीआरएन के सहारे जिले में आपदा प्रभावितों की मदद के लिए फडिंग एजेंसी की तलाश की जाएगी। फिलहाल प्रशासन को 55 प्री फेब्रिकेटेड भवनों के निर्माण में लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की आवश्यकता है।
गत सितंबर माह में जिले की ऊखीमठ और जखोली तहसील में आई आपदा में 55 आवासीय भवन ध्वस्त हो गए थे। प्रशासन के अनुसार 29 भवन पूर्ण और 35 आंशिक रुप से क्षतिग्रस्त हैं। प्रशासन द्वारा प्रभावितों को सहायता दी गई है। भवन नहीं होने पर लोग किराए के मकान में रह रहे हैं।
सीमेंटेड भवन की लागत को देखते हुए 240 वर्ग फीट के प्री-फेब्रिकेटेड भवन (दो कमरे, कीचन और शौचालय व स्नानघर) उपलब्ध कराने का विचार किया गया है। इस पर ढाई लाख से तीन लाख रुपये खर्चा आ रहा है। धन के लिए निजी क्षेत्रों, उद्योगपतियों और स्वयंसेवी संस्थाओं से अनुरोध किया जा रहा है। प्रशासन की मांग सब तक पहुंच सके, इसके लिए सीडीआरएन की मदद ली जा रही है।


पीएसआई बना रही टिन शेड
रुद्रप्रयाग। स्वैच्छिक संगठन लोक विज्ञान संस्थान (पीएसआई) अपने संसाधनों से ऊखीमठ के आपदा प्रभावित क्षेत्र में 35 टिन शेड का निर्माण कर रही है। एक टिन शेड में एक परिवार के छह लोग रह सकते हैं। संस्था ने जरूरतमंदों का चयन अपने सर्वेक्षण से किया है। चुन्नी गांव में 10, मंगोली में 14, प्रेमनगर में छह और किमाणा में पांच टिन शेड बनवाए जा रहे हैं।

मदद मिलते ही होगा काम
अक्तूबर माह में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सीडीआरएन में भवनों की आवश्यकता को शामिल करने के लिए पत्र भेजा गया है। प्राथमिकता के अनुसार लोगों के घरों की व्यवस्था की जाएगी। धन मिलने पर प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षित भूमि नहीं मिलने पर सरकारी भूमि पर आवास की व्यवस्था की जाएगी।
-नवनीत पांडे, एडीएम रुद्रप्रयाग
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