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बजट पूरा लेकिन काम अधूरा

Rudraprayag

Updated Tue, 11 Sep 2012 12:00 PM IST
रुद्रप्रयाग। बच्चों को स्कूलों में बेहतर शिक्षा और शिक्षा का उचित माहौल देने के दावे तो किए जाते हैं लेकिन ये दावे सफल तब होंगे जब स्कूल भवन होगा और बच्चे वहां सभी सुविधाओं के साथ पढ़ाई कर पाएंगे। रुद्रप्रयाग जिले में तो कई स्कूलों का निर्माण अधूरा पड़ा है। स्थिति यह है कि स्कूलों के भवन निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि तो उपलब्ध है लेकिन ग्राम शिक्षा निधि/समिति (वीईसी) की लापरवाही के कारण भवन के निर्माण कार्य रुके हुए हैं।
विद्यालय भवन के अभाव में कक्षाएं पंचायत भवन या अन्य सरकारी भवनों में संचालित हो रही हैं। स्थिति यह है कि रुके कार्य को दोबारा शुरू कराने के लिए भेजे गए नोटिस का समिति जवाब तक नहीं दे रही है। वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) की ओर से 74 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नवीन भवन निर्माण, पुनर्निर्माण और अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण सहित अन्य कार्य कराए जा रहे हैं। इसमें से करीब 10 विद्यालयों का भवन निर्माण लंबे समय से बंद हैं। बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था कभी पंचायत भवन या अन्य भवनों में की जा रही है। ऐसे में बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल और अन्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। यदि विद्यालय भवनों का निर्माण हो जाता, तो इन स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों के लिए कामचलाऊ व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती।

इंसेट
स्वीकृति के बाद मिल जाती है आधी धनराशि
रुद्रप्रयाग। उच्च प्राथमिक विद्यालय सिलगांव (2006-07), प्रावि जाबरी (2007-08) और प्रावि तिलवाड़ा, प्रावि टिंडवाल, प्रावि कोटला गडेडी , प्रावि महड़, प्रावि सिरवाणी, प्रावि कैल, उच्च प्राथमिक विद्यालय भेलुंता, उच्च प्राथमिक विद्यालय तिनसोली (2008-09) का भवन निर्माण कार्य कई साल से बंद पड़ा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार से जब स्कूलों के निर्माण के लिए बजट स्वीकृत होता है तो एसएसए के परियोजना कार्यालय की ओर से ग्राम शिक्षा निधि/समिति (ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी) के खाते में स्कूलवाइज कुल लागत की आधी धनराशि भेज दी जाती है। यदि समिति रुके कार्य को पुन: करती, तो परियोजना कार्यालय से दूसरी किश्त भी जारी हो जाती।

होगी कार्रवाई
18 अगस्त को सभी समिति/निधि को नोटिस भेजते हुए 30 सितंबर तक कार्य शुरू कराने का वक्त दिया गया है। लेकिन अभी तक स्कूलों की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। निर्धारित समय बीतने के बाद अग्रिम कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। - नरेंद्र चौहान, जिला समन्वयक एसएसए।
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