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केदारनाथ में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का डंडा

Rudraprayag

Updated Sat, 18 Aug 2012 12:00 PM IST
रुद्रप्रयाग। केदारनाथ मामले में नैनीताल हाइकोर्ट के सख्त रवैये के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। जिलाधिकारी डा. नीरज खैरवाल ने अफसरों के साथ स्वयं केदारनाथ जाकर धाम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। शुक्रवार को गंगाघाट और घोड़ापड़ाव में अतिक्रमण कर बनाए गए भवनों को तुड़वा दिया गया। इसके साथ ही सरकारी भूमि पर बने भवन में पुलिस चौकी को शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया।
हाईकोर्ट द्वारा धाम में अतिक्रमण, सौंदर्यीकरण, साफ-सफाई को गंभीरता से लिया गया है। इसे देखते हुए डीएम डा. खैरवाल, एसडीएम राकेश तिवारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी आर डिमरी के साथ अन्य विभागीय अधिकारी बृहस्पतिवार को केदारनाथ पहुंच गए। यहां अधिकारियों की स्थानीय व्यापारियों के साथ वार्ता भी हुई।
शुक्रवार सुबह से अतिक्रमण वाले स्थानों का चिह्नीकरण शुरू किया गया। विहित प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र/एसडीएम तिवारी के निर्देशन में अस्थायी दुकानों का हटाया गया। इसकेे बाद दो स्थानों पर विनियमित क्षेत्र में बिना अनुमति बने भवनों को तोड़ दिया गया।
डीएम डा. खैरवाल ने बताया कि पूर्व में विहित प्राधिकारी द्वारा सरकारी भूमि पर निर्मित भवनों को हटाने के लिए नोटिस चस्पा किए गए थे। जब अवैध रूप से निर्मित भवन का कोई मालिक नहीं आया, तो इसको पुलिस को हैंडओवर करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए कुछ दिन की मोहलत मांगी गई है। यदि तय तिथि के बाद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
व्यवस्था में सुधार की जगी उम्मीद
रुद्रप्रयाग। केदारनाथ धाम में गंदगी और घोडे़-खच्चरों के मल-मूत्र से हो रहे प्रदूषण के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट की ओर से सख्त रवैये से धाम में स्थिति सुधरने की आस जगी है। अब लोगों की निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। शासन-प्रशासन के तमाम निर्देशों के बावजूद केदारनाथ धाम और गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग पर गंदगी से निजात नहीं मिल पा रही है। नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी पैदल मार्ग की गंदगी से वाकिफ है। विगत एक और दो जुलाई को वह केदारनाथ दर्शन को आए थे। तब उन्होंने पैदल मार्ग से यात्रा कर यहां फैली गंदगी पर नाराजगी जताई थी।
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