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20 सूत्रीय कार्यक्रम में रुद्रप्रयाग पिछड़ा

Rudraprayag

Updated Thu, 02 Aug 2012 12:00 PM IST
रुद्रप्रयाग। बीते जून माह में जिला 20 सूत्रीय कार्यक्रम में पिछड़ गया। विकास के लिए कुल 25 सूत्रों में 9 सूत्रों में जिले को डी श्रेणी मिली। सिर्फ 11 सूत्रों में ए श्रेणी मिल पाई।
20 सूत्रीय कार्यक्रम जिले के समग्र विकास का सूचकांक होता है। यह मुख्यतया केंद्र सरकार की योजनाओं की निगरानी के लिए होता है। प्रतिमाह यह देखा जाता है कि विकास कार्यों दिए गए बजट की भौतिक प्रगति क्या रही? भौतिक प्रगति अपेक्षित नहीं होने पर सूचकांक भी नीचे आ जाता है। इससे स्पष्ट होता है कौन सा जिला योजनाओं का लाभ लेने में पिछड़ गया। रुद्रप्रयाग जिले में विकास के 25 सूत्र निर्धारित किए गए हैं। जून महीने में जिले की स्थित 20 सूत्रीय कार्यक्रम में संतोषजनक नहीं रही। 11 मदों में ए , 3 में बी, 2 में सी और 9 में डी श्रेणी हासिल हुई।

ऐसे मिलती हैं श्रेणी
20 सूत्रीय कार्यक्रम में प्रतिमाह लक्ष्य निर्धारित रहते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर ए, बी, सी और डी श्रेणी मिलती है। सबसे अधिक लक्ष्य हासिल करने वाला जिला प्रदेश में टॉप पर रहता है।

जून माह की स्थिति
ए श्रेणी: निजी लघु सिंचाई (सिंचन क्षमता), टीपीडीएस (लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली), अंत्योदय अन्न योजना, एपीएल खाद्यान्न उठान, बीपीएल खाद्यान्न उठान, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय, आईसीडीएस परियोजना, पीएमजीएसवाई में निर्मित मोटर मार्ग, लघु उद्यमों की स्थापना, सूची प्रकाशन व राष्ट्रीय बचत।
बी श्रेणी: रुटीन टीकाकरण, क्रियाशील आंगनबाड़ी बिजली मांग के सापेक्ष आपूर्ति।
सी श्रेणी: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम व अनुसूचित जाति परिवारों को आर्थिक सहायता।
डी श्रेणी: स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वयं सहायता समूह, राजकीय सिंचाई, इंदिरा आवास योजना, सात सूत्रों के चार्टर से सहायता प्राप्त निर्धन परिवार, वन एवं सार्वजनिक भूमि (वृक्षारोपण क्षेत्रफल) वन एवं सार्वजनिक भूमि (पौधों की संख्या)।

क्या कहते हैं अधिकारी
केंद्र सरकार से मिले बजट का विकास पर क्या असर पड़ा। यह 20 सूत्रीय कार्यक्रम से जाना जाता है। कभी-कभी समय पर बजट अवमुक्त न होने या अन्य कारणों से मासिक लक्ष्य पूर्ति में देरी हो जाती है। अनुपम द्विवेदी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी

जून माह में धन के अभाव में गरीबी हटाओ और आवास योजना की लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकी थी। जुलाई माह में धन अवमुक्त होने पर योजनाओं पर कार्य शुरू हो गया है। मोहन सिंह नेगी, परियोजना निदेशक डीआरडीए
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