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चीन में सत्ताधारी दल के प्रतिनिधि चलाते हैं पंचायत

Pithoragarh

Updated Sun, 05 Aug 2012 12:00 PM IST
पिथौरागढ़। भारत सरकार के युवा और खेल मंत्रालय द्वारा चीन भेजे गए युवाओं के दल में शामिल जिला पंचायत सदस्य मनोज सामंत चीन की पंचायतीराज व्यवस्था से काफी प्रभावित हैं। चीन में भारत की तरह पंचायतीराज व्यवस्था नहीं है। वहां सरकार में शामिल राजनीतिक दल के लोगों को पंचायतों के संचालन का जिम्मा सौंपा जाता है। सड़कों की दूरी कम करने और यात्रा सुविधाजक बनाने के लिए चीन में बेहतरीन व्यवस्था लागू है।
जुलाई महीने में 10 दिनी चायना दौरे पर गए श्री सामंत ने वहां से लौटकर अमर उजाला से मुलाकात में बताया कि चीन में पंचायतों के लिए किसी तरह का चुनाव नहीं होता, जिस पार्टी का शासन होता है, उसका एक प्रतिनिधि गांव का मुखिया होता है। सरकार का एक प्रतिनिधि सचिव के रूप में तैनात होता है। पंचायतों के संचालन के लिए 60 प्रतिशत धन सरकार देती है, शेष 40 प्रतिशत धन पंचायतें अपने संसाधनों से स्वयं जुटाती हैं। सरकार पंचायतों को बारीबारी सिंचित और गैर सिंचित जमीन उपलब्ध कराती है। गंदे पानी का उपयोग मछली पालन के लिए किया जाता है। ग्रामीण जो भी उत्पाद पैदा करते है, उसकी एक निश्चित रकम पंचायत के कोष में जाती है।
श्री सामंत चीन के पहाड़ी क्षेत्रों में बनी सड़कों से काफी प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि चीन में दूरी कम करने और मोड़ों से निजात दिलाने के लिए सड़कों में बहुतायत में टनल बनाए गए हैं। बताते हैं कि चीन में 18 साल से 35 साल के उम्र का युवा सरकारी, गैर सरकारी दफ्तरों में काम करते दिखाई देते हैं। वहां 90 प्रतिशत महिलाएं कामकाजी हैं। बताते हैं कि चीन में संयुक्त परिवार का चलन है। बुजुर्गों की उपेक्षा वहां नहीं होती। राष्ट्रवाद की भावना चीन के लोगों में कूटकूट कर भरी है। सरकार के नियमों का पालन सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं।
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