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मुआवजा मिलने पर भूमि देने को तैयार ग्रामीण

Pauri

Updated Mon, 17 Dec 2012 05:30 AM IST
श्रीनगर। एनआईटी के वास्ते 120 हेक्टेयर भूमि से जुडे़ विवाद को सुलझाने के लिए रविवार को दत्ताखेत गांव में अहम बैठक हुई। स्थानीय प्रशासन की मध्यस्थता में आयोजित इस बैठक में संयुक्त संघर्ष समिति और भैंसकोट, सुमाड़ी, दत्ताखेत व हरकंडी गांव के ग्रामीण तथा जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में ग्रामीणों ने मुआवजा मिलने पर भूमि देने के लिए सहमति जाहिर की।
उपजिलाधिकारी रजा अब्बास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में हरकंडी, भैंसकोट व दत्ताखेत के ग्रामीणों ने लगभग 60 हेक्टेयर नाप भूमि को मुआवजा देने पर उपलब्ध कराने पर सहमति जताई, जबकि अन्य 40 नाली भूमि राजस्व विभाग की है। इस पर वन विभाग को क्लीयरेंस देना होगा। सुमाड़ी में पूर्व में चयनित भूमि पर ही ग्रामीण सहर्ष भूमि देने को तैयार हैं। नई तलाश की गई लगभग 30 हेक्टेयर भूमि पर ग्रामीणों के एक पक्ष ने असमर्थता जताई है। स्थानीय जन प्रतिनिधियों, संयुक्त संघर्ष समिति और एनआईटी निदेशक एचटी थोराट की उपस्थिति में आयोजित बैठक में एनआईटी निदेशक ने पूर्व की अत्यधिक ढालदार भूमि को एनआईटी के लिए सही नहीं ठहराया। उन्होंने कहा कि नई तलाशी गई भूमि को अधिग्रहीत कर शीघ्र एनआईटी के लिए हस्तांतरित किया जाना चाहिए। ताकि एनआईटी के स्थाई कैंपस का निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। भैंसकोट, हरकंडी तथा दत्ताखेत के ग्रामीणों ने नई चयनित भूमि को उचित मुआवजा देने पर ही हस्तांतरित करने पर सहमति जताई। इस मौके पर संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनिल स्वामी, एडवोकेट भूपेंद्र भंडारी, वरिष्ठ पत्रकार डा.उमाशंकर थपलियाल, विकास कठैत, अंकित कप्रवाण, दुर्गा प्रसाद काला, टीआर उनियाल, विमला कोठियाल, मुकेश अग्रवाल, प्रधान कृष्ण कुमार चौहान, भगवती सिंह आदि शामिल थे।
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